कर्करोगाने मुलाच्या मृत्यूनंतर आईची मुंबई न्यायालयात धडपड; वंश वाढवण्यासाठी वीर्य मिळवण्याची मागणी
मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच एक भावनिकयाचिका दाखल झाली आहे
कर्करोगाने मृत झालेल्या 21 वर्षीय मुलाचे जतन केलेले वीर्य आईने मागितले; मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल, IVF क्लिनिकला जतनाचे आदेश.
सायली मेमाणे
मुंबई २८ जून २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच एक भावनिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या क्लिष्ट याचिका दाखल झाली आहे. एका आईने आपल्या मृत मुलाचे IVF क्लिनिकमध्ये जतन केलेले वीर्य मिळवण्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. तिची एकच मागणी – “माझ्या कुटुंबाचा वंश पुढे जावा.”
ही याचिका गुजरातमधील नोवा आयव्हीएफ फर्टिलिटी सेंटरविरोधात आहे. मृत तरुणाने कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर आपल्या मावशीच्या सल्ल्याने भविष्याचा विचार करत वीर्य जतन करून ठेवले होते. पण १६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याची आई आणि कुटुंबीयांनी त्या वीर्याची मागणी केली. मात्र क्लिनिकने कायद्यातील अटींचा आधार घेत ही मागणी फेटाळली.
सध्या भारतातील कायद्यानुसार जर दाता विवाहित नसेल आणि त्याने पूर्वीच ‘माझ्या मृत्यूनंतर वीर्य नष्ट करावे’ असा पर्याय स्वीकारला असेल, तर क्लिनिक त्याच्या मृत्यूनंतर कोणालाही वीर्य देण्यास बांधील नसते. या तरुणाने फॉर्मवर अशी संमती दिली होती, हे IVF सेंटरचे म्हणणे आहे. मात्र कुटुंबीयांचा दावा आहे की हा निर्णय त्याने सल्लामसलत न करता अनवधानाने घेतला होता.
कुटुंबीयांनी प्रथम राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे अर्ज केला. त्यांनी यावर उत्तर दिलं की हे त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे आणि केंद्र सरकारकडे सादर करावा. मात्र केंद्र सरकारकडूनही ६ मे रोजी नकार आला. अखेर आईने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या प्रकरणात न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. कुटुंबीयांनी कोर्टात सांगितले की त्यांच्या कुटुंबात आता फक्त महिला उरल्या आहेत. वडील ४५व्या वर्षी गेले, काका २१ व्या वर्षी आणि आता मुलगाही वयाच्या २१ व्या वर्षी गेला. कुटुंबाचा वंश जपण्यासाठी ते वीर्य अत्यावश्यक आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
कोर्टाने परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत मृत तरुणाचे वीर्य ३१ जुलैपर्यंत जतन करून ठेवण्याचे आदेश क्लिनिकला दिले आहेत. हा आदेश केवळ तात्पुरता असून, पुढील सुनावणीमध्ये अंतिम निर्णय होणार आहे.
हे प्रकरण वैयक्तिक भावनिकतेपासून ते वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या नैतिक आणि कायदेशीर मर्यादांपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित करतं. वंशवृद्धीचा अधिकार, मरणोत्तर प्रजननाचे हक्क, आणि कुटुंबाच्या अस्तित्वाची भावना — हे सर्व घटक यामध्ये गुंतलेले आहेत.
