कर्जत–कल्याण राज्यमार्गावर वनजमीन अडथळा; दुपदरीकरणाला बांधकाम खात्याचा असहकार कायम
कर्जत–कल्याण राज्यमार्गावर वनजमीन अडथळा; दुपदरीकरणाला बांधकाम खात्याचा असहकार कायम
कर्जत–कल्याण राज्यमार्गावरील वनजमीन प्रश्न दहा वर्षांपासून प्रलंबित. ठेकेदाराने वनपरवानगी नसल्याने रस्त्याचे दुपदरीकरण अपूर्ण ठेवले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निष्क्रियपणा उघड. जाणून घ्या संपूर्ण तपशील.
४ डिसेंबर २०२५ : कर्जत तालुक्यातील महत्त्वाचा कर्जत–कल्याण राज्यमार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून वनजमिनीच्या प्रश्नात अडकून पडला असून या रस्त्याचे संपूर्ण दुपदरीकरण अद्यापही अपूर्ण आहे. नेरळपासून ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत या मार्गावर काही ठिकाणी वनजमीन असल्याने मागील दहा वर्षांपासून रस्त्याचे काम पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत काही वर्षांपूर्वी या २१ किलोमीटरच्या मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात आले होते. परंतु ज्या भागात वनजमीन होती, त्या ठिकाणी ठेकेदाराने “परवानगी नसल्यामुळे” काम एकपदरीच ठेवले. नियमानुसार, रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर त्या संबंधित वनपरवानग्या मिळवण्याची जबाबदारी असते, मात्र त्या वेळी ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने रस्त्याचे दुपदरीकरण अडथळ्यात आले.
आजही परिस्थिती तशीच आहे. नव्या डांबरीकरणानंतरही जे भाग दहा वर्षांपूर्वी एकपदरी ठेवले गेले होते ते आजही तसेच आहेत. वनजमिनीचा प्रश्न कायम राहिल्याने आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याबाबत समाधानकारक प्रयत्न न झाल्याने या महत्त्वाच्या राज्यमार्गाचा विकास ठप्प आहे. नागरिकांना आणि वाहनचालकांना या मार्गावर दररोज वाहतूक कोंडी, अपघाताची शक्यता आणि अरुंद रस्त्यामुळे निर्माण होणारा धोका यांना सामोरे जावे लागत आहे.
वनपरवानग्या हा प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून कोणतेही रस्ते काम पूर्ण करण्यापूर्वी संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन तो प्रश्न सोडवणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा तसेच इतर संबंधित खात्यांचा असहकारच प्रकर्षाने जाणवतो. रस्त्याच्या दुपदरीकरणासाठी वारंवार प्रस्ताव पाठवूनही वनविभाग आणि बांधकाम खात्यांमध्ये समन्वय साधला गेला नाही. परिणामी संपूर्ण रस्ता केवळ अर्धवट अवस्थेतच सोडण्यात आला असून जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर स्वरूपात उभा राहिला आहे.
कर्जत–कल्याण राज्यमार्ग हा दोन्ही जिल्ह्यांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. उद्योग, शेती, पर्यटन तसेच दैनंदिन प्रवासासाठी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. रस्ता अरुंद असल्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते, अपघाताचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. दुपदरीकरण पूर्ण झाले असते तर या मार्गाची वहनक्षमता वाढली असती आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असता.
दहा वर्षांच्या कालावधीत स्थानिक प्रतिनिधी, वाहतूक विभाग आणि नागरिकांनी या समस्येकडे अनेकदा लक्ष वेधले आहे. तरीसुद्धा रस्त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन आवश्यक समन्वय साधून वनजमिनीचा प्रश्न सोडवण्याबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. काही भागांत रस्त्याच्या बाजूला असलेली वनजमीन स्पष्टपणे नियोजनात अडथळा ठरत आहे आणि ठेकेदारांनीही ही जबाबदारी योग्यरीतीने पार न केल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर केला जातो.
जनतेच्या सुरक्षा आणि सोयीच्या दृष्टीने हा प्रश्न तातडीने सोडवणे अत्यावश्यक आहे. रस्त्याचे दुपदरीकरण पूर्ण झाल्यास कर्जत–कल्याण मार्गावरील वाहतूक सुरळीत होईल, अपघाताचे प्रमाण कमी होईल आणि दोन्ही तालुक्यांतील आर्थिक व्यवहारांना वेग येईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून वनविभागासोबत समन्वय साधण्याची गरज आहे, असा स्थानिकांचा ठाम आग्रह आहे.
एकूणच, वनजमीन आणि प्रशासनातील असहकारामुळे कर्जत–कल्याण राज्यमार्गाचे दुपदरीकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले असून आता या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासाला नव्याने गती देण्याची आवश्यकता अधिक तीव्र झाली आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
