घरखरेदीदारांकडून आगाऊ मेंटेनन्स घेणे बेकायदेशीर; तज्ज्ञांची MahaRERAकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी
घरखरेदीदारांकडून आगाऊ मेंटेनन्स घेणे बेकायदेशीर; तज्ज्ञांची MahaRERAकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी
बिल्डरकडून एक–दोन वर्षांचे आगाऊ मेंटेनन्स घेणे RERA नियमांचे उल्लंघन असल्याचे तज्ज्ञांचे मत. हक्क कार्यकर्त्यांनी MahaRERAला हे वसूलणे थांबवण्याची मागणी केली.
पुणे ०३ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्रात घरखरेदीदारांना तोंड द्यावा लागणारा एक गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबईतील हक्क कार्यकर्त्यांनी बिल्डरकडून जबरदस्तीने एक ते दोन वर्षांचे आगाऊ मेंटेनन्स घेण्याच्या पद्धतीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही पद्धत केवळ अन्यायकारकच नाही तर RERA कायद्याचे थेट उल्लंघन करणारी आहे.
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायद्यानुसार, इमारतीचे राखण–देखभाल करण्याची जबाबदारी ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी किंवा विधिसंमत रहिवासी संघटनेवर असते. सोसायटी अस्तित्त्वात नसताना बिल्डरकडून आगाऊ मेंटेनन्स वसूल करणे कायद्याच्या विरोधात आहे, असे तज्ज्ञ स्पष्टपणे सांगत आहेत.
गृहनिर्माण कार्यकर्त्यांच्या मते, महारेराला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अनेक प्रकल्पांमध्ये बिल्डर रहिवाशांकडून एक ते दोन वर्षांचे मेंटेनन्स शुल्क आधीच घेतात. काही उच्चभ्रू प्रकल्पांमध्ये ही रक्कम लाखांच्या घरात जाते. हे शुल्क केवळ अनावश्यक नाही तर घरखरेदीदारांवर मोठा आर्थिक भार टाकणारे आहे.
कायद्यात सोसायटी स्थापन करण्यासाठी स्पष्ट नियम दिले आहेत. प्रकल्पातील 51% फ्लॅट्स बुक झाल्यानंतर बिल्डरने तीन महिन्यांच्या आत सोसायटी स्थापन करण्यास मदत करणे बंधनकारक आहे. यात विलंब झाल्यास त्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. तरीही अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रिया उशीराने होते आणि त्याचा फटका थेट खरेदीदारांना बसतो.
टाऊनशिप किंवा बहुमजली प्रकल्पांबाबतही कायदा तितकाच स्पष्ट आहे. अनेक इमारती असलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रत्येक इमारतीची स्वतंत्र सोसायटी तर मोठ्या सामायिक सोयींसाठी स्वतंत्र फेडरेशन स्थापन करण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असते. अंतिम ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया तत्काळ सुरू करणे आवश्यक आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सोसायटी आधीपासून अस्तित्त्वात असल्याने नव्या सदस्यांचा समावेश करणे तुलनेने सोपे असते.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की RERAच्या नियमांनुसार बिल्डरने केवळ संक्रमण काळात—म्हणजे सोसायटी स्थापन होईपर्यंत—अत्यावश्यक सेवा पुरवाव्या आणि त्यासाठी वाजवी शुल्क आकारावे. परंतु हे शुल्क आगाऊ आणि मोठ्या रकमेत घेणे कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे. काही विकासक जाणूनबुजून सोसायटी स्थापन करण्याची प्रक्रिया विलंबित करतात आणि तोपर्यंत रहिवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करतात, असा आरोपही केला जातो.
ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की ही पद्धत “अन्याय्य आर्थिक लाभ” या श्रेणीत मोडते. महाराष्ट्रात घरांच्या किमती आधीच जास्त आहेत आणि त्यातच अशा अतिरिक्त शुल्कांमुळे खरेदीदारांचे बजेट बिघडते. त्यामुळे आश्वासित पारदर्शकता आणि जबाबदारी या RERAच्या मूलभूत तत्त्वांनाही धक्का बसतो.
या पाश्वभूमीवर हक्क कार्यकर्त्यांनी MahaRERAला तातडीने निर्देश जारी करण्याची मागणी केली आहे—बिल्डरांनी आगाऊ मेंटेनन्स वसूल करणे त्वरित थांबवावे आणि सोसायटी स्थापन करण्याच्या वेळापत्रकाचे कठोर पालन करावे. येत्या काळात महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये अनेक प्रकल्प ताब्यात येणार असल्याने या विषयाची गरज अधिक अधोरेखित झाली आहे.
गृहखरेदीदारांचा आत्मविश्वास टिकवण्यासाठी कडक अंमलबजावणी आणि स्पष्ट दिशा आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
