पावसाळी अधिवेशनानंतर पहिली मंत्रिमंडळ बैठक; जनहितासाठी महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता
पावसाळी अधिवेशनानंतर पहिली मंत्रिमंडळ बैठक; जनहितासाठी महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर पहिली मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. मराठा आरक्षण, महापुराची मदत, आणि शासकीय योजना अशा जनहिताच्या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सायली मेमाणे
मुंबई २९ जुलै २०२५ : नुकतेच पार पडलेले राज्याचे पावसाळी अधिवेशन विविध कारणांनी गाजले. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा, सत्ताधाऱ्यांचे बचावात्मक धोरण आणि काही वादग्रस्त विधाने यामुळे या अधिवेशनाची चांगलीच चर्चा रंगली. मात्र, या गदारोळानंतर आता राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक होत असून, या बैठकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला होता. तसेच, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीवर सुद्धा भरपूर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या, अपुरा पाऊस, सोयाबीन व ऊस उत्पादकांच्या समस्या, खतांचे दर आणि सरकारी खरेदीच्या अडचणी यावरही आवाज उठवण्यात आला. मात्र, विरोधकांनी टीका केली की या सर्व मुद्द्यांवर निर्णयात्मक भूमिका घेण्याऐवजी सरकारने चर्चा टाळली.
यामुळे अधिवेशनानंतर होणारी मंत्रिमंडळ बैठक विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत महापुरग्रस्त भागांमध्ये तातडीने मदतीसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले जाऊ शकते. याशिवाय, नुकसानभरपाईच्या निकषांमध्ये बदल, पीक विमा योजनांचे पुनरावलोकन आणि नव्या पुनर्वसन योजना लागू करण्यावर सुद्धा चर्चा होऊ शकते.
शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रासंबंधीही काही निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवीन शासकीय महाविद्यालये, ग्रामीण आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा, तसेच प्राथमिक शिक्षणात डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत घोषणांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर रस्ते, पूल, वीज आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी योजनेचा मसुदा मंजूर होऊ शकतो.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की ही बैठक आगामी विधानसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन लोकाभिमुख निर्णय घेण्यासाठी वापरण्यात येईल. महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकरी असंतोष यामुळे जनतेत सरकारविरोधात असंतोष असल्याचे अनेक सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारकडून काही ठोस आणि तत्काळ परिणामकारक निर्णय घेऊन जनतेचा विश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
अनेकजण ही मंत्रिमंडळ बैठक केवळ औपचारिकतेसाठी होणार आहे की प्रत्यक्ष कृतीसाठी याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, राज्याच्या दृष्टीने ही बैठक निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा जनतेला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न अधिक काळ प्रलंबित न राहता, या बैठकीतून ठोस दिशादर्शक निर्णय होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
