पिंक रिक्षा योजनेत 400 कोटींचा घोटाळा? महिलांची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप

पिंपरी-चिंचवडमध्ये पिंक रिक्षा योजनेत 400 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप. निकृष्ट ई-रिक्षांमुळे महिलांची फसवणूक, चौकशीची मागणी जोरात.

पुणे २१ मार्च २०२६ :महिलांना स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या पिंक रिक्षा योजनेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी या योजनेत तब्बल 400 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. पिंपरी-चिंचवड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी निकृष्ट दर्जाच्या ई-रिक्षा पुरवून हजारो महिलांची फसवणूक झाल्याचा दावा केला.

या योजनेअंतर्गत सुमारे 10 हजार महिलांना स्वावलंबी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आलेल्या ई-रिक्षा तांत्रिकदृष्ट्या अपुऱ्या आणि धोकादायक असल्याचे समोर येत आहे. अनेक रिक्षा साध्या चढणीवरही मागे सरकतात, तर अपेक्षित 110 किलोमीटरच्या रेंजऐवजी केवळ 70 ते 80 किलोमीटरपर्यंतच चालतात. विशेष म्हणजे काही वाहनांना आरटीओकडून अधिकृत पासिंगदेखील मिळालेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

डॉ. कांबळे यांनी निविदा प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोपही केला आहे. कमी क्षमतेच्या बॅटऱ्या, अपूर्ण सुरक्षा मानके आणि निकृष्ट बांधणी असलेल्या रिक्षांचे वितरण करण्यात आल्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. काही ठिकाणी अपघातांच्या घटनाही घडल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सर्व प्रकारामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये भीती आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या योजनेत पारंपरिक ऑटो रिक्षांऐवजी कमी क्षमतेच्या ई-रिक्षा देण्यात आल्याने महिलांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. परिणामी, अनेक महिलांना बँकेचे हप्ते भरणे कठीण झाले असून त्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. स्वावलंबनाचे स्वप्न दाखवून प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाच्या वाहनांचा बोजा त्यांच्या माथी मारल्याची भावना महिलांनी व्यक्त केली.

पत्रकार परिषदेदरम्यान अनेक महिलांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून आपली व्यथा मांडली. “स्वावलंबनाचे स्वप्न दाखवून भंगार गाड्या आमच्या गळ्यात मारल्या,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. त्यांच्या या भावना परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित करतात.

दरम्यान, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तांत्रिक ऑडिट करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच लाभार्थींना दर्जेदार आणि सुरक्षित वाहनांचा पुरवठा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने पुढील 15 दिवसांत याची दखल घ्यावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

हा संपूर्ण प्रकार केवळ आर्थिक घोटाळ्यापुरता मर्यादित नसून महिलांच्या सुरक्षेशी आणि त्यांच्या भविष्यासोबत जोडलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर योग्य कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा अशा योजनांवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.