पुणे महापालिका पाणीपुरवठा योजना: १५,००० मीटर बसवण्याचे टार्गेट, मार्च २०२६पर्यंत मुदत
पुणे PMC च्या 'समान पाणीपुरवठा योजने'ला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ
पुणे महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेची तीसरी मुदत मार्च २०२६पर्यंत वाढवण्यात आली असून अद्याप हजारो मीटर बसवण्याचे काम शिल्लक आहे. नागरिकांनी विरोध केल्यास गुन्हे दाखल होणार असल्याचे आदेश प्रशासनाने दिले.
सायली मेमाणे
पुणे ४ ऑगस्ट २०२५ : पुणे – पुणे महानगरपालिका सध्या शहराच्या सर्व भागांमध्ये समान आणि सातत्यपूर्ण पाणीपुरवठा करण्यासाठी ‘समान पाणीपुरवठा योजना’ राबवत आहे. ही योजना वेळेत पूर्ण करण्यात अपयश आल्यानं आता तिसऱ्यांदा अंतिम मुदत पुढे ढकलण्यात आली असून मार्च २०२६ पर्यंत १५,००० पेक्षा अधिक पाण्याचे मीटर बसवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
महापालिकेच्या अहवालानुसार, सध्या १२ पाण्याच्या टाक्या, ७ किमी मुख्य जलवाहिन्या, १७८ किमी वितरण वाहिन्या आणि ७७,००० मीटर बसवण्याचं काम प्रलंबित आहे. या योजनेची सुरुवात २०१६ मध्ये “२४x७ पाणीपुरवठा योजना” या नावाने झाली होती. मात्र त्याला झालेला राजकीय विरोध आणि अनेक तांत्रिक मर्यादा लक्षात घेता, या योजनेचं नाव बदलून “समान पाणीपुरवठा योजना” असं करण्यात आलं.
सुरुवातीला मार्च २०२३ पर्यंत ही योजना पूर्ण होणार होती, मात्र करोना महामारी, लॉकडाउन आणि यंत्रणात्मक अडथळ्यांमुळे योजना वेळोवेळी रखडली. आता प्रशासनाने योजना मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, पाणी मीटर बसवण्यास कोणीही विरोध केल्यास त्यांच्याविरुद्ध IPC कलम ३५३ अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला जाईल.
PMC चे अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या संदर्भात आदेश दिले आहेत. या योजनेसाठी सुमारे २,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, निधी कर्ज, कर्जरोखे आणि PMC च्या उत्पन्नातून उभारला जात आहे. प्राप्तिकरात समाविष्ट असलेली पाणीपट्टी मागील पाच वर्षांत १००% वाढवण्यात आली आहे.
पुढील ३० वर्षांसाठी ५० लाख लोकसंख्येच्या पाणी गरजांचा विचार करून ही योजना राबवली जात आहे. शिवाय, शहरातील ४०% पाणी गळती कमी करण्याचंही हे एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे. PMC आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पाणीपुरवठा विभागाची कामगिरी तपासून प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाढती लोकसंख्या, वाढलेली पाणी मागणी आणि नागरिकांचा दबाव लक्षात घेता, ही योजना वेळेत पूर्ण करणे महापालिकेसाठी अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
