पुरंदर विमानतळ भूसंपादनावरून नवा वाद; ९६% शेतकऱ्यांच्या संमतीच्या दाव्यावर प्रकल्पग्रस्तांचा आक्षेप
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनावरून नवा वाद; ९६% शेतकऱ्यांच्या संमतीच्या दाव्यावर प्रकल्पग्रस्तांचा आक्षेप
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीच्या संमतीला भूसंपादनाची संमती मानल्याचा जिल्हा प्रशासनाचा दावा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी फेटाळला. संमतीपत्रांच्या स्वरूपावरून पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.
पुणे २४ फेब्रुवारी २०२६ : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याचा दावा केला असला, तरी हा दावा वास्तवाशी विसंगत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. विशेषतः जमीन मोजणीसाठी दिलेली संमती हीच भूसंपादनासाठीची अंतिम संमती मानली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या मते, विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले असून, त्यांनी संमतीपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. प्रशासनाने या संमतीपत्रांच्या आधारे ९६ टक्के शेतकरी प्रकल्पासाठी तयार असल्याचा दावा केला आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, भविष्यातील वाहतूक आणि औद्योगिक विकासासाठी तो आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या या दाव्याला जोरदार विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी केवळ जमीन मोजणीसाठी संमती दिली होती, भूसंपादनासाठी नव्हे. जमीन मोजणी ही प्राथमिक प्रक्रिया असून, त्यानंतर भूसंपादनाबाबत स्वतंत्र संमती आवश्यक असते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी दिलेल्या संमतीला भूसंपादनासाठीची अंतिम संमती मानणे चुकीचे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे संमतीपत्रांच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संमतीपत्रांमध्ये स्पष्टपणे भूसंपादनाचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे प्रशासनाने केलेला दावा दिशाभूल करणारा आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला असून, त्यांनी या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा पुणे जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रकल्पामुळे परिसरातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार असून, वाहतूक सुविधा सुधारण्यास मदत होणार आहे. मात्र, भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास मिळवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
यापूर्वीही या प्रकल्पावरून अनेक वेळा वाद निर्माण झाले होते. शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा संमतीपत्रांच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून, संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार आणि पारदर्शकपणे राबवली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती आणि मार्गदर्शन दिले जाईल, असेही प्रशासनाने सांगितले आहे. मात्र, शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील मतभेद दूर होणे आवश्यक असून, त्यासाठी संवाद आणि पारदर्शक प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, पुढील निर्णय काय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
