पूर्व प्राथमिक शाळांना शासन मान्यता सक्तीची करा शिक्षक परिषदेची राज्य सरकारकडे मागणी

महाराष्ट्रात पूर्व प्राथमिक शाळांवर नियंत्रणासाठी कायदा करण्याची मागणी; शुल्क वसुली आणि नोंदणीबाबत शिक्षक परिषदेची भूमिका स्पष्ट.

पुणे २३ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रातील पूर्व प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस कायद्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. Maharashtra State Teachers Council कडून राज्य सरकारकडे पूर्व प्राथमिक शाळांना शासन मान्यता अनिवार्य करण्यासाठी कायदा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या संदर्भात परिषदेकडून मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि शिक्षण मंत्री Dadaji Bhuse यांना निवेदन देण्यात आले आहे. राज्य कार्याध्यक्ष आणि माजी शिक्षक आमदार Nago Ganar यांनी या मागणीचा जोरदार पाठपुरावा केला आहे.

सध्या राज्यातील अनेक पूर्व प्राथमिक शाळा कोणत्याही ठोस नियमांशिवाय चालवल्या जात असल्याची तक्रार आहे. National Education Policy 2020 (NEP 2020) नुसार शिक्षणाची सुरुवात तीन वर्षांच्या वयापासून होत असल्याने पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, या क्षेत्रात स्पष्ट कायदेशीर चौकट नसल्यामुळे अनेक शाळा मनमानी पद्धतीने चालवल्या जात आहेत.

पालकांकडून मनमानी शुल्क वसुली, देणगीच्या नावाखाली रक्कम घेणे आणि पावती न देणे अशा प्रकारांबाबत तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे पालक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येत असून, शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासही कमी होत आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने पूर्वी पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी संकेतस्थळावर करण्याचे परिपत्रक काढले होते. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा प्रकारची सक्ती करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद नसणे. त्यामुळेच आता यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी होत आहे.

या मुद्द्यावर विधानसभेतही चर्चा झाली होती. मात्र, शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिलेली माहिती अपुरी असल्याची टीका शिक्षक परिषदेने केली आहे. या विषयाची गंभीरता लक्षात घेऊन तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा मुलांच्या बौद्धिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया असतो. त्यामुळे या क्षेत्रात गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक आहे. योग्य नियमन नसल्यास मुलांच्या शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.

एकूणच, पूर्व प्राथमिक शाळांना शासन मान्यता अनिवार्य करण्याचा कायदा हा शिक्षण व्यवस्थेला शिस्तबद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.