फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त, कोंडीमुक्त नागपूरसाठी नितीन गडकरींचा खास प्लॅन; प्रत्येक वस्तीत संघटित बाजारपेठ

नागपूरमध्ये प्रत्येक दाट लोकवस्तीत भाजी, मांस-मासे बाजार, फूड मॉल्स व फेरीवाल्यांसाठी समर्पित क्षेत्रे विकसित करण्याचा आराखडा. फुटपाथ अतिक्रमणे हटवून वाहतूक कोंडी कमी करण्यावर भर.

पुणे ०६ एप्रिल २०२६ : नागपूर शहरातील फुटपाथ अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी आणि स्वच्छतेच्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक महत्त्वाकांक्षी योजना पुढे आणली आहे. दाट लोकवस्ती असलेल्या प्रत्येक परिसरात संघटित आणि नियोजित बाजारपेठ उभारण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासंदर्भात उच्चस्तरीय विकास आढावा बैठक Nagpur Municipal Corporation कार्यालयात होणार असून विविध विभागांना प्राथमिक तयारीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आराखड्यानुसार, एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक वस्तीमध्ये भाजीपाला बाजार, मांस आणि मासे बाजार, फूड मॉल्स तसेच फेरीवाल्यांसाठी समर्पित जागा विकसित केली जाईल. वर्षानुवर्षे नियोजित बाजारपेठेचा अभाव असल्याने शहरातील अनेक पदपथ बेकायदेशीर फेरीवाल्यांनी व्यापले आहेत. परिणामी पादचाऱ्यांना अडचणी, वाहतूक कोंडी आणि अस्वच्छता वाढली आहे. या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विभागनिहाय योजना तयार केल्या जातील.

प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बाजारपेठा उभारण्यासाठी महानगरपालिका, Nagpur Improvement Trust आणि नझूल विभागाच्या मालकीच्या मोकळ्या सार्वजनिक जमिनीचा वापर केला जाईल. टप्प्याटप्याने विकास करत आवश्यक सुविधा उभारल्या जातील. विक्रेत्यांना शेड, पिण्याचे पाणी, गटार व्यवस्था, कचरा विल्हेवाट आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यामुळे विक्रेत्यांचे कामकाज सुलभ होईल आणि नागरिकांनाही जवळच्या ठिकाणी आवश्यक वस्तू उपलब्ध होतील.

या उपक्रमामुळे रहिवाशांना दूरवरच्या गर्दीच्या बाजारांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. प्रत्येक प्रमुख लोकवस्ती समूहासाठी स्वतंत्र बाजार सुविधा उपलब्ध झाल्यास वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. फुटपाथ अतिक्रमणे हटवल्याने पादचाऱ्यांसाठी मोकळी जागा उपलब्ध होईल आणि शहरातील रस्ते अधिक शिस्तबद्ध दिसतील. स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

लहान विक्रेत्यांच्या उपजीविकेचा विचार करून त्यांना अधिकृत जागा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना नियोजित जागा मिळाल्यास त्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील आणि कायदेशीर चौकटीत व्यवसाय करता येईल. यामुळे प्रशासन आणि विक्रेते यांच्यातील संघर्षही कमी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, शहरातील या विकास आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींवरही चर्चा रंगताना दिसत आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एकत्रीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. दुसरीकडे शरद पवार यांच्या वाढत्या वयानिमित्त नेतृत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत आहे. या राजकीय पार्श्वभूमीवर विविध नेत्यांची विधाने समोर येत असून पक्षातील समीकरणांवर त्याचा परिणाम दिसत आहे.

एकूणच, नागपूरमध्ये नियोजित बाजारपेठांच्या माध्यमातून फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त आणि कोंडीमुक्त शहर घडवण्याचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे. योग्य नियोजन आणि टप्प्याटप्याने अंमलबजावणी झाल्यास नागपूर शहरासाठी हा उपक्रम आदर्श ठरू शकतो.