महादेवी हत्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय; हाय पावर कमिटीकडे सोपवणार सुनावणी
महादेवी हत्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय; हाय पावर कमिटीकडे सोपवणार सुनावणी
महादेवी प्रकरणात राज्य सरकार, वनतारा आणि नांदणी मठ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न जाता हाय पावर कमिटीकडे सुनावणी सोपवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रक्रिया जलद होण्याची अपेक्षा व्यक्त.
सायली मेमाणे
पुणे १४ ऑगस्ट २०२५ : पुणे – चर्चेत असलेल्या महादेवी हत्ती प्रकरणात आता राज्य सरकार, वनतारा आणि नांदणी मठ यांच्यात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याऐवजी हे प्रकरण थेट हाय पावर कमिटीकडे सोपवण्यात येणार आहे. यामुळे सुनावणीची प्रक्रिया लांबणीवर न पडता तुलनेने जलदगतीने निर्णय घेता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी हाय पावर कमिटीकडे सुनावणी
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, मठ प्रतिनिधी आणि वकिलांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. वकिलांकडून स्पष्ट करण्यात आले की, जर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते आणि निकालासाठी बराच काळ वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे सर्व संबंधित पक्षांनी हे प्रकरण हाय पावर कमिटीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नांदणी मठ आणि वनतारा यांच्याकडून मांडण्यात आलेली भूमिका स्पष्ट आहे – प्रकरणाचा निपटारा शक्य तितक्या लवकर व्हावा. सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमधून जावी लागते आणि त्यासाठी बराच कालावधी खर्च होतो. त्यामुळे, हाय पावर कमिटीच्या निर्णयावर विश्वास ठेवून हा पर्याय निवडण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर पुढील दोन दिवसांत वकिलांची एक विशेष टीम हाय पावर कमिटीसोबत सविस्तर चर्चा करणार आहे. यामध्ये प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, पुरावे आणि मांडणी व्यवस्थित सादर केली जाणार आहे. हाय पावर कमिटीकडून सर्व बाजू ऐकून, नियमांच्या चौकटीत राहून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हाय पावर कमिटीमार्फत सुनावणी झाल्यास, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया तुलनेने पारदर्शक आणि जलद होईल, असे प्रशासनाचे मत आहे. तसेच, सर्व संबंधित पक्षांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणार असल्याने, कोणताही निर्णय एकतर्फी होणार नाही.
महादेवी हत्ती प्रकरण हे मागील काही दिवसांपासून सामाजिक आणि माध्यमांमधील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. यामध्ये कायदेशीर, धार्मिक आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांचा समावेश असल्याने, याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी हाय पावर कमिटीमार्फत याचा निपटारा करण्याचा निर्णय हा सर्वांसाठी वेगळा आणि महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
राज्य सरकार, नांदणी मठ आणि वनतारा यांच्यातील या सहमतीमुळे प्रकरणाची दिशा स्पष्ट झाली असून, पुढील काही दिवसांत यावर मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
