महाराष्ट्रात सरकारी ॲपद्वारे रिक्षा, टॅक्सी व ई-बाईक सेवा; मराठी तरुणांसाठी रोजगाराची मोठी संधी
सरकारी ॲपद्वारे रिक्षा, टॅक्सी व ई-बाईक सेवा लवकरच; मराठी तरुणांसाठी मोठा रोजगाराचा मार्ग खुला
महाराष्ट्र सरकार लवकरच सरकारी ॲपद्वारे रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाईक सेवा सुरू करणार आहे. यामुळे मराठी तरुणांसाठी स्थिर रोजगार आणि प्रवाशांसाठी सुरक्षित व पारदर्शक सेवा उपलब्ध होणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २९ जुलै २०२५ : महाराष्ट्रात सरकारी ॲपच्या माध्यमातून रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाईक सेवा लवकरच सुरू होणार असून, हे राज्यातील बेरोजगार मराठी तरुणांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे. खासगी कंपन्यांच्या अपारदर्शक व कधीकधी अन्यायकारक अटींमुळे स्थानिक वाहनचालक आणि प्रवासी दोघेही त्रस्त झाले आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने स्वतःचे ॲप लाँच करून नव्या युगाची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सरकारी प्रवासी वाहन सेवेसाठी ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राईड’, ‘महा-यात्री’ किंवा ‘महा-गो’ अशी नावे सुचवण्यात आली असून, अंतिम नाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मंजुरीनंतर निश्चित केले जाईल. या नव्या सेवेमुळे स्थानिक तरुणांना अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व स्थानिक भाषेतील रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
या सरकारी ॲपद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या रिक्षा व टॅक्सी सेवा स्थानिक तरुणांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहेत. खासगी ॲप्समध्ये मोठा कमिशन रक्कम, अनिश्चित कमाई, आणि चालकांच्या सुरक्षिततेबाबत असलेली उदासीनता या मुद्द्यांवरही या सरकारी पायउपायामुळे तोडगा मिळणार आहे. सरकारी ॲपमध्ये पारदर्शक भाडे, स्थानिक भाषा वापर, व्हेरिफाईड चालकांची नियुक्ती, प्रवाशांसाठी ट्रॅकिंग व कॉल सेंटरची सुविधा, आणि कोणत्याही लपवलेल्या शुल्काशिवाय सेवा मिळणार आहे.
या सेवेमुळे सरकारच्या योजनांचा लाभ थेट वाहनचालकांपर्यंत पोहोचेल. विमा, कर्ज सवलती, कल्याण निधी यांसारख्या अनेक योजनांचा समावेश या योजनेत करण्यात येणार आहे. तसेच, सरकारद्वारे प्रशिक्षण व डिजिटल व्यवहारांची सुविधा दिल्याने वाहनचालकांचा व्यवसाय अधिक सुसज्ज होईल.
उबेर, ओला, रॅपिडो यांसारख्या खासगी कंपन्यांमुळे बाजारात मोठी स्पर्धा असली तरी ग्राहकांचा विश्वास हल्ली कमी होत चालला आहे. वारंवार होणारी भाडेवाढ, अॅप्समधील तांत्रिक अडचणी, आणि चालकांच्या कामाच्या तासांवर नियंत्रण नसल्याने प्रवासी व चालक दोघेही नाराज आहेत. अशा वेळी शासकीय ॲप आधारित सेवा ही एक सकारात्मक बदल घडवणारी वाट ठरू शकते.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक तरुणांना घराजवळच रोजगार उपलब्ध होईल, तर प्रवाशांना अधिक विश्वासार्ह, सुरक्षित व किफायतशीर सेवा मिळेल. या शासकीय उपक्रमामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून, भविष्यात हे मॉडेल इतर राज्यांमध्येही स्वीकारले जाऊ शकते.
