मुंबईत गोड पाण्याचा नवा स्रोत! BMC वर्सोव्यात उभारणार समुद्राचे पाणी गोड करणारा प्रकल्प
मुंबईत गोड पाण्याचा नवा स्रोत! BMC वर्सोव्यात उभारणार समुद्राचे पाणी गोड करणारा प्रकल्प
मुंबईतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी बीएमसीने वर्सोव्यात समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पावर ३,५२० कोटी खर्च अपेक्षित असून, दररोज ४०० MLD पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २९ जुलै २०२५ : मुंबई – देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पिण्याच्या पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता, मुंबई महानगरपालिका (BMC) आता मोठा निर्णय घेत आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड करून नागरिकांना पुरवण्यासाठी वर्सोव्यात डीसॅलिनेशन प्लांट उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज तब्बल ४०० MLD (मिलियन लिटर प्रति दिवस) पिण्याचे पाणी मिळेल, अशी माहिती बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी BMC खाजगी गुंतवणूकदार आणि जागतिक तज्ज्ञांच्या सहकार्याने काम करणार आहे. समुद्राचे पाणी गोड करण्याची ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीची असली, तरी भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
वर्सोवा ठरणार योग्य पर्याय
बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनुसार, वर्सोवा हे ठिकाण समुद्राच्या जवळ असून, भूगोलदृष्ट्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या मनोरीपेक्षा अधिक योग्य आहे. त्यामुळे मनोरी येथील रखडलेला प्रकल्प बाजूला ठेवत, वर्सोव्यात या नव्या प्रकल्पाचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. सध्या या योजनेचा प्रारंभिक टप्पा सुरू असून लवकरच विस्तृत आराखडा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मनोरी प्रकल्प रखडला, वर्सोवाला प्राधान्य
मालाडजवळील मनोरी येथे याआधीच समुद्राचे पाणी गोड करण्यासाठी प्रकल्प आखण्यात आला होता. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा देखील मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे गेल्या १८ महिन्यांपासून हा प्रकल्प रखडलेला आहे. निविदा प्रक्रियाही अखेरीस रद्द करण्यात आली आणि बीएमसीने पर्याय म्हणून वर्सोवाला प्राधान्य दिले.
३,५२० कोटींची गुंतवणूक; २० वर्षे देखभाल
बीएमसीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या प्राथमिक आराखड्यानुसार, या प्रकल्पासाठी एकूण ३ हजार ५२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यापैकी सुमारे १,६०० कोटी रुपये प्रकल्प उभारणीसाठी तर उर्वरित १,९२० कोटी रुपये पुढील २० वर्षांसाठी देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी खर्च केले जातील. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये राबवण्यात येणार असून, पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईतील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार असून, भविष्यात इतर किनारपट्टीच्या शहरांनाही याचा आदर्श घेता येईल. हवामान बदल, अनियमित पावसाळा आणि जलसंपत्तीवरील वाढता ताण पाहता, अशा पर्यायी उपायांची गरज आता भासत आहे.
मुंबई महापालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ शहरासाठी नव्हे तर संपूर्ण राज्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. नागरिकांनी यावर विश्वास ठेवत जलसाक्षरतेचा भाग व्हावे, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
