मुंबईत पोलीस ठाण्यांतील रोजंदारी सफाई कामगारांना किमान वेतन व थकबाकी देण्याचा निर्णय
मुंबईत पोलीस ठाण्यांतील रोजंदारी सफाई कामगारांना किमान वेतन व थकबाकी देण्याचा निर्णय
मुंबईतील पोलीस ठाण्यांमधील रोजंदारी सफाई कामगारांना 2017 च्या शासन निर्णयानुसार किमान वेतन देण्याचा आणि थकबाकी अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 1800 कामगारांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ८ ऑगस्ट २०२५ : मुंबईत पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या रोजंदारी सफाई कामगारांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 27 जानेवारी 2017 च्या शासन अधिसूचनेनुसार या कामगारांना किमान वेतन देण्याचा आणि त्यांची मागील थकबाकी अदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही केली जाणार असून, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
राज्यात सध्या विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये सुमारे 1800 रोजंदारी सफाई कामगार कार्यरत आहेत. अनेक वर्षांपासून हे कामगार अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतन व भत्त्यांची मागणी करत होते. यावर तोडगा काढत, राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व रोजंदारी सफाई कामगारांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. त्यामुळे गृह विभागातील सफाई कामगारांनाही अन्य विभागाप्रमाणेच वेतन देण्यात येईल.
विशेष म्हणजे, या वेतन वाढीबरोबरच मागील काही वर्षांची थकबाकीही या कामगारांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून आर्थिक अडचणीत असलेल्या अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, कुठल्याही सफाई कामगारावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
बैठकीत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना याचा फायदा होईल, असेही कदम यांनी नमूद केले. या बैठकीस पोलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) अभिषेक त्रिमुखे, उपसचिव रवींद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाचे उदय भट, जीवन सुरुडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या निर्णयामुळे पोलीस ठाण्यांमधील स्वच्छता व आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा होण्यास मदत होईल. याशिवाय, कामगारांचा मनोबल वाढून कामकाजात अधिक कार्यक्षमता येईल. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय रोजगारातील समानता आणि न्यायाच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
मागील काही वर्षांत वेतनवाढ आणि भत्त्यांच्या मुद्द्यावरून अनेकदा चर्चा झाली होती, परंतु ठोस निर्णय घेतला गेला नव्हता. अखेर शासनाच्या 2017 च्या अधिसूचनेनुसार वेतनवाढ अमलात आणण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे सफाई कामगारांना केवळ आर्थिक स्थैर्यच नव्हे तर सामाजिक सन्मानही मिळेल.
