मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय! 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती; अनियमिततेच्या चौकशीचे आदेश
मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय! 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती; अनियमिततेच्या चौकशीचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 75 शाळांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती दिली असून अनियमिततेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विसंगती आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार.
पुणे १७ फेब्रुवारी २०२६ : महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. राज्यातील 75 शाळांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी या कालावधीत एकूण 75 शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, या कालावधीत मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत आणि नियमांचे पालन करण्यात आले का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत सर्व मान्यता आणि संबंधित प्रमाणपत्रे स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्यांक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अल्पसंख्यांक दर्जा देताना योग्य प्रक्रिया पाळण्यात आली का, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली का आणि नियमांचे उल्लंघन झाले का, याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीदरम्यान काही विसंगती आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कालावधीत जारी करण्यात आलेल्या सर्व मान्यता, अनुदाने आणि प्रमाणपत्रांचा व्यापक आढावा घेतला जाणार आहे. यामध्ये अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यामागील निकष, प्रक्रिया आणि संबंधित निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणावर विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक संस्थांकडूनही प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही नेत्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, तर काहींनी शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगानेही या घटनेची गंभीर दखल घेत चौकशीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, शिक्षण क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. शिक्षण व्यवस्था पारदर्शक आणि नियमबद्ध राहावी, यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील. शिक्षण क्षेत्रातील विश्वास टिकवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित शैक्षणिक संस्था, अधिकारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील इतर घटकांमध्ये मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर या प्रकरणात पुढील कारवाई केली जाणार असून दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात नियमांचे काटेकोर पालन होणे आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
