मेळघाटात कुपोषणाची भीषण स्थिती; जूनपासून ६५ बालकांचा मृत्यू, हायकोर्टाची सरकारला कडक फटकार
मेळघाटात कुपोषणाची भीषण स्थिती; जूनपासून ६५ बालकांचा मृत्यू, हायकोर्टाची सरकारला कडक फटकार
अमरावतीच्या मेळघाटात जूनपासून कुपोषणामुळे ६५ बालकांचा मृत्यू झाला असून हायकोर्टाने राज्य सरकारला निष्क्रियतेबद्दल फटकारले आहे. आदिवासी भागातील कुपोषणावर त्वरीत उपाययोजना करण्याचे निर्देश.
सायली मेमाणे
१३ नोव्हेंबर २०२५ : अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाट हा प्रदेश पुन्हा एकदा कुपोषणाच्या गंभीर समस्येमुळे चर्चेत आला आहे. जून महिन्यापासून आतापर्यंत कुपोषणामुळे तब्बल ६५ बालकांचे मृत्यू झाले असल्याची धक्कादायक माहिती उच्च न्यायालयाने चालू असलेल्या सुनावणीत समोर आणली. अनेक वर्षांपासून कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न नवीन नाही. २००६ पासून उच्च न्यायालय या विषयावर सातत्याने सुनावणी घेत असून सरकारला वेळोवेळी सूचना देत आहे. तरीही, बालकांचे मृत्यू, गर्भवती महिलांचे आरोग्य आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांची कमकुवत अवस्था यावर आवश्यक सुधारणा दिसत नाहीत. न्यायालयाने सरकारच्या कागदोपत्री अहवालांमध्ये सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “प्रत्यक्ष स्थिती आणि कागदी अहवाल यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. यावरून सरकार या प्रश्नाला किती गांभीर्याने घेत आहे, हे स्पष्ट दिसते,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने टिप्पणी केली.
मेळघाटातील परिस्थिती सतत बिकट होत चालली आहे. अन्नसुरक्षेचा अभाव, आरोग्य पायाभूत सुविधांची कमतरता, दुर्गम भागात वेळेवर पोहचत नसलेल्या आरोग्य सेवा आणि जागरूकतेचा अभाव हे सर्व घटक कुपोषण वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. अनेक कुटुंबे अत्यंत दुर्गम भागात राहत असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचणेही शक्य होत नाही. परिणामी, बालकांमध्ये वजन कमी होणे, रक्तक्षय, वाढ खुंटणे यांसारख्या समस्या वाढत आहेत.
सरकारने कुपोषण निर्मूलनासाठी अंगणवाडी सेवा, पोषण आहार योजना, गरजू मातांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी, तसेच मोबाइल आरोग्य पथके यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार या योजनांचा फायदा जमिनीवर अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नाही. अनेक ठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता, साधनसामग्रीचा अभाव आणि प्रशासकीय उदासीनता असल्याचे नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की २०११ नंतरच्या सर्व बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर निर्णय घेतल्याप्रमाणेच मेळघाटातील कुपोषणावरही तातडीने ठोस उपाय करावेत. विशेषत: गरोदर माता, नवजात बाळे आणि पाच वर्षांखालील बालकांचे आरोग्य हे सर्वाधिक संवेदनशील असल्याने त्यांच्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न हा केवळ आरोग्यविषयक नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय समस्या यांचा संयुक्त परिणाम आहे. रोजगाराची कमतरता, शैक्षणिक अडचणी, पोषणाबद्दल अपुरी माहिती आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची कमकुवत पायाभरणी ही कारणे या भागाला अधिकच मागे खेचत आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे राज्य सरकारवर तातडीने ठोस पावले उचलण्याचा दबाव वाढला आहे. मेळघाटात पुन्हा बालकांचे जीव गेले आहेत, आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रशासकीय तसेच राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे. नुसते कागदी अहवाल सादर करून नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृती दाखवूनच मेळघाटाचा कुपोषणाचा दाहक प्रश्न मिटवता येऊ शकतो.
