श्रीकृष्ण जन्मभूमी – शाही ईदगाह प्रकरण | हायकोर्टाचा निर्णय
श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादात हिंदू पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादात हिंदू पक्षाला झटका; हायकोर्टाने याचिका फेटाळली
सायली मेमाणे
५ जुलै २०२५ : मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशीद यांच्यातील वादावर अलाहाबाद हायकोर्टात महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. हिंदू पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शाही ईदगाह मशिदीला ‘वादग्रस्त रचना’ ठरवण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे हिंदू पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
हिंदू पक्षाच्या वतीने महेंद्र प्रताप सिंह यांनी 5 मार्च 2025 रोजी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद ही श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीवरील प्राचीन मंदिर पाडून बांधलेली आहे, त्यामुळे ती वादग्रस्त रचना आहे. या याचिकेवर 23 मे 2025 रोजी सुनावणी झाली होती आणि निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. आता हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सध्या उपलब्ध पुराव्यानुसार शाही ईदगाहला वादग्रस्त रचना म्हणता येणार नाही.
या निर्णयामुळे श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादात एक नवा वळण मिळाला आहे. हिंदू संघटनांनी या याचिकेवरून मोठा मुद्दा उचलला होता. परंतु हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या भूमिकेला झटका बसला आहे.
⛳ काय आहे श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरण?
श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद हा मथुरेतील 13.37 एकर जागेच्या मालकीसंदर्भात आहे. 1968 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह ट्रस्ट यांच्यात एक करार झाला होता, ज्यामध्ये दोन्ही धर्मांच्या पवित्र स्थळांची निर्मिती नमूद केली होती.
सध्या या जमिनीपैकी 10.9 एकर जागेचा मालकी हक्क श्रीकृष्ण जन्मस्थानकडे असून 2.5 एकर शाही ईदगाह मशिदीकडे आहे. हिंदू पक्षाचा दावा आहे की ही मशिद बेकायदेशीररीत्या केशवनाथ मंदिर उद्ध्वस्त करून बांधली गेली आहे.
🕰️ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय सांगते?
इतिहासकारांच्या माहितीनुसार, औरंगजेबाने 1669-70 च्या दरम्यान केशवनाथ मंदिर उद्ध्वस्त करून त्याच जागेवर शाही ईदगाह मशीद बांधली. नंतर 1770 मध्ये मराठ्यांनी मुघलांवर विजय मिळवल्यानंतर पुन्हा एकदा मंदिर उभारले गेले. 1935 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने राजा कृष्ण दास यांना जमिनीचा अधिकार दिला, आणि 1951 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टने ती जमीन संपादित केली.
⚖️ न्यायालयीन प्रक्रिया
मथुरा सिव्हिल कोर्टात 13.37 एकर जमिनीवर दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात विविध पक्षकारांनी सुनावणी मागितली. आजच्या निर्णयामुळे शाही ईदगाह मशीदीच्या रचनेला वादग्रस्त घोषित करण्याचा मार्ग सध्या तरी बंद झाला आहे.
🧾 निष्कर्ष:
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयाने हिंदू पक्षाच्या मागणीला मोठा धक्का दिला आहे. परंतु, वाद संपला नसून मालकीहक्कावरून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. धार्मिक भावनांचा हा संवेदनशील मुद्दा असून, त्यावर अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच अपेक्षित आहे.
