सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा निकाल २१ डिसेंबरलाच जाहीर
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा निकाल २१ डिसेंबरलाच जाहीर
महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगर पंचायतींच्या निवडणूक निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश. २ डिसेंबर व २० डिसेंबरच्या मतदानाची मतमोजणी २१ डिसेंबरला एकत्रीत होणार. जाणून घ्या संपूर्ण निर्णय.
४ डिसेंबर २०२४ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचा संभ्रम अखेर दूर झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देत निकालाच्या तारखेबाबत स्पष्टता केली आहे. राज्यातील नगरपरिषद आणि नगर पंचायती निवडणुकांसाठी २ डिसेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यात मतदान पार पडले. तर दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २० डिसेंबर रोजी होणार आहे. या दोन्ही टप्प्यांच्या मतमोजणीबाबत विविध पातळ्यांवरून शंका, मागण्या आणि याचिका दाखल झाल्या होत्या. विशेषत: २ डिसेंबरला झालेल्या मतदानाचा निकाल आधी जाहीर करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत ही मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल येत्या २१ डिसेंबर रोजीच जाहीर होणार हे पुन्हा एकदा निश्चित झाले आहे.
आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही टप्प्यांच्या मतदानासाठी ठरवलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर या दोन्ही दिवशी झालेल्या मतदानांची मतमोजणी एकत्रितपणे घेण्याचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला होता. याच निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत याचिकाकर्त्यांची स्वतंत्र निकालाची मागणी फेटाळली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निकाल जाहीर करता येणार नाही आणि कोणतीही घाईगडबड निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निकाल जाहीर करण्याच्या तारखेचे कठोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष बाब म्हणजे, २० डिसेंबर रोजी मतदानाच्या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडथळे आले किंवा कोणत्याही कारणाने मतदान पूर्ण होऊ शकले नाही, तरीही २१ डिसेंबर हीच निकालाची तारीख कायम राहील, असे आदेश न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे निकाल पुढे ढकलण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध राहणार नाही. या निर्णयामुळे आयोगावर संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत आणि निर्विघ्नपणे पूर्ण करण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
न्यायालयाने यापूर्वीही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आरक्षण प्रक्रियेवरील कायदेशीर वादामुळे बराच काळ निवडणुका प्रलंबित राहिल्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत पुढे ढकलता येणार नाहीत. तसेच या निवडणुका ‘सब्जेक्ट टू आउटकम’ पद्धतीने, म्हणजे पुढील आरक्षणाबाबतच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात येत असल्या तरी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की निकालाबाबतची अनिश्चितता आता संपली आहे. २१ डिसेंबर रोजीच दोन्ही टप्प्यांचे अंतिम चित्र समोर येणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेचा ताळेबंद बदलणार आहे. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे आणि प्रशासनालाही स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाले आहे. आता सर्वांचे लक्ष २१ डिसेंबरकडे लागले आहे, ज्या दिवशी संपूर्ण राज्यातील स्थानिक सत्तेचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
