अहिल्यानगर: 12 वर्षांच्या संघर्षानंतर सरोदे कुटुंबाला मिळाली न्यायाची जमीन, उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून मिळाला सातबारा
51 गुंठे जमीन, 12 वर्षांचा संघर्ष आणि सरोदे कुटुंब जिंकलं, खुद्द उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हस्ते मिळाला सातबारा!
अहिल्यानगरच्या सरोदे कुटुंबाने 51 गुंठे जमिनीसाठी 12 वर्षे लढा दिला. अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते त्यांना न्याय मिळाला आणि सातबारा मिळवण्यात यश आलं.
सायली मेमाणे
पुणे 30 जुलै २०२५ : 51 गुंठे जमीन, 12 वर्षांचा संघर्ष आणि सरोदे कुटुंब जिंकलं, खुद्द उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हस्ते मिळाला सातबारा!
अहिल्यानगरमधील सरोदे कुटुंबासाठी मागील 12 वर्षांचा संघर्ष अखेर संपला. चिंचोडी पाटील गावातील कौसाबाई मारुती सरोदे यांच्या 51 गुंठे शेतजमिनीसाठी बेकायदेशीर हस्तांतरणाविरोधात त्यांनी अनेक वर्षे तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय व प्रांत कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. मात्र कुठेही न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी अत्यंत वेगळा मार्ग स्वीकारला — स्वतःचा संसार, शेळ्या-मेंढ्या घेऊन थेट तहसील कार्यालयात 9 दिवसांचं बेमुदत आंदोलन छेडलं.
या संघर्षाची माहिती पांडुरंग दातीर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यापर्यंत पोहोचवली. महसूल राज्यमंत्री कदम यांनी याची तत्काळ दखल घेत, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार अहिल्यानगर यांच्याशी संपर्क करून तातडीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष या प्रकरणाकडे वेधलं गेलं. योगेश कदम यांच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे तहसील कार्यालयाने सरोदे कुटुंबाच्या नावावर जमिनीचा फेरफार आदेश जारी केला आणि अखेर न्याय मिळाला.
या ऐतिहासिक क्षणानंतर सरोदे कुटुंब मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचलं. कौसाबाई सरोदे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी घोंगडी, पिवळा फेटा आणि भंडारा देऊन मंत्रीद्वयांचा सत्कार केला. या कार्यक्रमाला सरपंच शरद पवार, सूर्यभान सरोदे, चंद्रकांत पवार, अभिषेक कदम, युवराज हजारे व किरण मोरे हे उपस्थित होते.
हा लढा म्हणजे प्रशासन, जनप्रतिनिधी आणि संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबाच्या एकत्रित प्रयत्नाचं यश आहे. 12 वर्षे सुरू असलेल्या संघर्षातून मिळालेला हा न्याय ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. एकनाथ शिंदे यांचं नागरिकांप्रती असलेलं संवेदनशील नेतृत्व आणि योगेश कदम यांची कार्यतत्परता यामुळे प्रशासनात गती आली आणि सामान्य कुटुंबाला आपली जमीन पुन्हा मिळाली.
हा प्रसंग सिद्ध करतो की जेव्हा शासन सजग असतं आणि लोकप्रतिनिधी खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी कार्यरत असतात, तेव्हा अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टीही शक्य होतात. सरोदे कुटुंबाचा लढा आणि त्यांचं यश हे लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कासाठी लढण्याचं बळ देणारे आहे.
