इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पावर टीका एसटी बैठकीत निर्णय शून्य, अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा आरोप

एसटी महामंडळाच्या 5150 इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; मंत्र्यांच्या निर्देशांकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, श्रीरंग बरगे यांची टीका.

पुणे १९ मार्च २०२६ : Maharashtra State Road Transport Corporation म्हणजेच एसटी महामंडळाच्या महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 5150 विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा मोठा प्रकल्प अपयशी ठरल्यानंतरही प्रशासनाकडून अपेक्षित गतीने निर्णय घेतले जात नसल्याची टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेली अलीकडील बैठकही निष्फळ ठरल्याने हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला आहे.

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस Shrirang Barge यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश देऊनही अधिकाऱ्यांकडून त्याचे गांभीर्याने पालन होत नसल्याचे दिसत आहे. “इलेक्ट्रिक बससारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर निर्णय घेण्यासाठी घेतलेली बैठकही फुसका बार ठरली आहे. यामुळे लोकवाहिनीसाठी ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

एसटी महामंडळाच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक बस प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. वाढते इंधन दर, पर्यावरणीय प्रश्न आणि आधुनिक वाहतूक सुविधांची गरज लक्षात घेता हा प्रकल्प राबवण्यात येणार होता. मात्र, कंत्राटी पद्धतीने बस घेण्याच्या योजनेत अनेक तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. यामुळे एसटीच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेलाही मोठा फटका बसल्याचे मानले जात आहे.

सरकारकडून या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वारंवार बैठका घेतल्या जात आहेत. मात्र, या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने वेळकाढूपणा होत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे. प्रशासनाकडून निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब हा केवळ प्रकल्पालाच नव्हे, तर सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सोयीसुविधांनाही मारक ठरत आहे.

श्रीरंग बरगे यांनी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले की, “जर मंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देशही गांभीर्याने घेतले जात नसतील, तर यंत्रणेमध्ये कुठेतरी मोठी त्रुटी आहे. एसटी ही जनतेची लोकवाहिनी आहे आणि तिच्या विकासासाठी सर्वांनी जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यानंतर या विषयावर राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब हा पर्यावरणीय दृष्टीनेही चिंतेचा विषय ठरत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी अशा प्रकल्पांची गरज असताना, त्यात होणारी दिरंगाई ही राज्याच्या विकासासाठी अडथळा ठरू शकते.

एकूणच, एसटी महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पावरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, आता तरी या प्रकल्पाला गती देऊन ठोस निर्णय घेतले जातील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.