उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची न्यायिक जबाबदारीबाबत ठाम भूमिका; न्यायालयीन संस्थेवरील जनतेचा विश्वास डगमगला आहे

दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायिक जबाबदारीची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. राज्यसभा इंटर्न्सच्या सहाव्या बॅचला संबोधित करताना त्यांनी न्यायालयीन संस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी झाल्याचे सांगितले.​

धनखड यांनी या प्रकरणात न्यायालयीन जबाबदारीची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. त्यांनी न्यायाधीशांवरील विशेष संरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे, कारण भारतीय संविधानानुसार फक्त राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विशेष संरक्षण आहे, असे ते म्हणाले.​

न्यायिक जबाबदारीसाठी उपराष्ट्रपतींनी राजकीय नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यांनी न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी नवीन यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन संस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित होईल.​

या प्रकरणामुळे न्यायालयीन जबाबदारीवर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन संस्थेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली जात आहेत.