कांदा व टोमॅटो पिकासाठी धोरण तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची समिती
कांदा व टोमॅटो पिकासाठी धोरण तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची समिती
कांदा व टोमॅटो शेतीसाठी धोरण तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाशा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एमएसपी, बाजारातील चढउतार आणि शेतकरी कल्याणावर काम करणार आहे.
सायली मेमाणे
मुंबई, २९ ऑगस्ट २०२५ : कांदा आणि टोमॅटो या राज्यातील सर्वाधिक आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या पिकांसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर, वारंवार होणारे बाजारातील चढउतार, भाव कोसळणे आणि हमीभावाचा अभाव या समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही समिती कृषी खर्च व भाव आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असेल. त्यांची नियुक्ती १८ जुलै रोजी करण्यात आली होती. समितीला अधिक तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी २६ ऑगस्ट रोजी परशुराम पाटील, दिक्पाल गिरासे, चंद्रकांत चव्हाण आणि राहुल राठी या सदस्यांची भर घालण्यात आली. कांदा व टोमॅटो उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या सध्याच्या समस्या समिती अभ्यासून त्यावर शिफारसी सरकारला सादर करणार आहे.
विशेषत: नाशिकसारख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये कांद्याची शेती प्रचंड प्रमाणावर केली जाते. राज्य हा देशातील कांद्याचा सर्वात मोठा उत्पादक असून उत्पादन किंवा पुरवठा साखळीत झालेल्या बदलांचा राष्ट्रीय बाजारावर थेट परिणाम होतो. कधी भरघोस उत्पादन झाल्यास शेतकऱ्यांना कांदा अतिशय कमी दराने विकावा लागतो, तर तुटवडा निर्माण झाल्यास भाव झपाट्याने वाढून ग्राहकांना महागाईचा फटका बसतो. अशा प्रकारच्या अस्थिरतेमुळे कांदा शेती ही आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरली आहे.
दुसरीकडे, पुणे, सातारा आणि अहमदनगर जिल्ह्यांत टोमॅटो हे नगदी पीक म्हणून मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. मागणी वाढली की शेतकऱ्यांना याचा फायदा होतो, मात्र जास्त उत्पादन झाल्यास भाव कोसळून त्यांना तोटा सहन करावा लागतो. पुरेशा कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया केंद्रे आणि बाजारपेठांशी जोडणी नसल्याने परिस्थिती आणखीन गंभीर होते आणि शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उत्पादन फेकून द्यावे लागते. कांदा आणि टोमॅटो ही दोन्ही पिके घरगुती वापरासाठी तसेच शेतकरी उदरनिर्वाहासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने या समस्यांसाठी सरकारने धोरण समिती स्थापन केली आहे.
शेतकरी संघटनांकडून कांदा व टोमॅटो यांसारख्या नाशवंत पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. सध्या धान्य व कडधान्यांसाठी एमएसपी लागू आहे, मात्र भाजीपाला त्याच्या कक्षेबाहेर आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एमएसपी किंवा भाव स्थिरीकरणाची योजना नसल्यास ते दलाल आणि बाजारातील चढउतारांच्या दयेवर अवलंबून राहतात. नवी समिती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची हमी आणि ग्राहकांना परवडणारे दर या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणारे पर्याय शोधण्याची अपेक्षा आहे.
दरनिर्धारण यंत्रणेव्यतिरिक्त समिती पिकांचे विविधीकरण, सिंचन सुविधा, साठवणूक पायाभूत सुविधा आणि प्रक्रिया उद्योग या बाबींचाही अभ्यास करणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) आणि सहकारी संस्था उभारण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सामूहिक सौद्याची ताकद मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते तंत्रज्ञान, बाजारमाहिती आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यांचा योग्य वापर केल्यास कांदा व टोमॅटो बाजार अधिक स्थिर करता येतील.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, कांदा आणि टोमॅटोचे भाव महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा ठरतात. भाव अचानक वाढले किंवा कोसळले की लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे हा विषय धोरणकर्त्यांसाठी नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. या समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दूर करून दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकट तयार करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, ज्यामुळे उत्पादक व ग्राहक दोघांनाही न्याय्य किंमत मिळेल.
समिती लवकरच शेतकरी संघटना, तज्ज्ञ व सहकारी क्षेत्रातील नेते यांच्याशी चर्चा करून आपला अहवाल अंतिम करेल. हा अहवाल सरकारला सादर झाल्यानंतर कांदा व टोमॅटो शेतीसाठी राज्याचे नवे धोरण तयार करण्यात त्याचा आधार घेतला जाईल. हे धोरण इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरू शकते.
