जनगणना 2027: पहिली डिजिटल जनगणना; केंद्र सरकारकडून ₹11,718 कोटींच्या बजेटला मंजुरी
जनगणना 2027: पहिली डिजिटल जनगणना; केंद्र सरकारकडून ₹11,718 कोटींच्या बजेटला मंजुरी
जनगणना 2027 साठी केंद्र सरकारने ₹11,718 कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे. दोन टप्प्यांत होणारी ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार आहे.
पुणे १३ डिसेंबर २०२५ : देशातील प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक, आर्थिक आणि लोकसंख्यात्मक माहिती संकलित करणारी जनगणना ही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनगणना 2027 साठी 11,718 कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशव्यापी जनगणनेसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून प्रशासनाच्या तयारीला वेग आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, जनगणना 2027 ही भारताच्या इतिहासातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रक्रिया पार पडणार असून, डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी दिलेली माहिती सुरक्षित राहील, यासाठी विशेष डिजिटल डिझाइन आणि सायबर सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
ही जनगणना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची आणि निवास व्यवस्थेची माहिती संकलित केली जाणार आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येशी संबंधित सविस्तर माहिती घेतली जाणार आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर केल्यामुळे माहिती संकलन अधिक अचूक, जलद आणि पारदर्शक होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. यामुळे कागदोपत्री कामकाजात होणारा खर्च आणि वेळ दोन्ही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.
जनगणना ही केवळ आकडेवारी संकलनापुरती मर्यादित नसून, देशाच्या विकास धोरणांचा पाया असते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांची आखणी जनगणनेतील आकडेवारीवर आधारित असते. त्यामुळे जनगणना 2027 मधील अचूक आणि अद्ययावत माहिती भविष्यातील सरकारी धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
डिजिटल जनगणनेमुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला वास्तव वेळेत डेटा विश्लेषण करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे विविध योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंना मिळतो आहे की नाही, यावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येईल. तसेच, लोकसंख्येतील बदल, स्थलांतर, शहरीकरण आणि ग्रामीण भागातील परिस्थिती यांचा सखोल अभ्यास करणे सोपे होणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जनगणनेदरम्यान नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा कोणताही गैरवापर होणार नाही. डेटा प्रोटेक्शन कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सर्व प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यामुळे डिजिटल माध्यमाबाबत असलेली नागरिकांची भीती दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
एकूणच, 11,718 कोटी रुपयांच्या बजेटसह होणारी जनगणना 2027 ही भारतासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि अचूकतेचा संगम असलेली ही जनगणना भविष्यातील भारताच्या विकासाचा नवा मार्ग दाखवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
