ठाणे महापालिकेची धक्कादायक यादी : दिव्यात ६१ अनधिकृत शाळा, अधिकृत शाळांचा १ जुलैपासून बंदचा इशारा
दिव्यात ६१ अनधिकृत शाळा, अधिकृत शाळांचा १ जुलैपासून बंदचा इशारा
ठाणे महापालिकेच्या यंदाच्या अहवालात दिवा परिसरातील ६१ अनधिकृत शाळा उघड; अधिकृत शाळाचालकांचा १ जुलैपासून बेमुदत शाळा बंद करण्याचा निर्णय.
सायली मेमाणे
पुणे 30 जून २०२५ : ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या यादीनुसार, महापालिका हद्दीतील एकूण ८१ अनधिकृत शाळांपैकी तब्बल ६१ शाळा दिवा परिसरात आढळून आल्या आहेत. या बेकायदा शाळांमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असून, गेल्या चार वर्षांपासून अधिकृत शाळाचालकांकडून ही शाळा बंद करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर इंडिपेंडेंट स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनने १ जुलैपासून दिव्यातील सर्व अधिकृत शाळा बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ म्हात्रे यांनी सांगितले की, २०२३ मध्ये महापालिकेने ४७ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली होती, त्यातील ३० शाळा दिव्यातील होत्या. २०२४ मध्ये ही संख्या ७५ वर गेली असून दिव्यातील शाळांची संख्या ६१ वर स्थिरावली. यंदाही २०२५ मध्ये दिव्यातील अनधिकृत शाळांची संख्या ६१ असून, केवळ जून महिन्यात ८ नवीन अनधिकृत शाळा सुरू झाल्याची नोंद घेतली गेली आहे.
म्हात्रे यांच्या मते, या बेकायदा शाळांमध्ये पात्र नसलेले शिक्षक शिक्षण देत आहेत, जे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला धक्का देणारे आहे. या संस्थांमध्ये नोंदणी किंवा मान्यता नसल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची दिशाभूल होते आणि त्यांचे भवितव्य धोक्यात येते.
संघटनेने स्पष्ट केले की, दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरु राहतील, मात्र लहान शिशू वर्गापासून नववीपर्यंत सर्व वर्ग १ जुलैपासून बेमुदत बंद ठेवले जातील. यामागे प्रशासनावर दबाव आणण्याचा उद्देश असून, अनधिकृत शाळांविरोधात ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आहे.
शिक्षण विभागाच्या निष्क्रियतेवरही संघटनेने जोरदार टीका केली. अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. वर्षानुवर्षे या शाळा वाढतच आहेत, यामुळे अधिकृत शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येते आहे आणि गुणवत्तेच्या शिक्षणाला गालबोट लागते आहे.
पालक आणि स्थानिक समाजातही या निर्णयामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. काही पालकांनी शिक्षणाचा पर्याय न मिळाल्यास मुलांचे नुकसान होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, अधिकृत शाळाचालकांच्या या टोकाच्या भूमिकेने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
