ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर केंद्र सरकारचे लक्ष; संसदीय पॅनलकडून संवर्धन आव्हानांचा आढावा
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर केंद्र सरकारचे लक्ष; संसदीय पॅनलकडून संवर्धन आव्हानांचा आढावा
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या दोन दिवसांच्या भेटीत संसदीय स्थायी समितीने औद्योगिक विस्तार, खाणकाम आणि ऊर्जा प्रकल्पांमुळे वन्यजीव संवर्धनावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल आढावा घेतला.
पुणे ३० डिसेंबर २०२५ :महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रीत केले असून, संसदीय स्थायी समितीच्या दोन दिवसांच्या भेटीदरम्यान संवर्धनाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विषयक स्थायी समितीच्या या संसदीय पॅनलने प्रकल्पातील सध्याची परिस्थिती, व्यवस्थापन पद्धती आणि भविष्यातील पर्यावरणीय आव्हानांचा आढावा घेतला. देशातील महत्त्वाच्या व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या ताडोबाच्या संवर्धनासमोरील अडचणी आता राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
या भेटीदरम्यान पॅनलचे विशेष लक्ष ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या भागात झपाट्याने वाढणाऱ्या औद्योगिक विस्ताराकडे होते. खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर मोठ्या औद्योगिक उपक्रमांमुळे वन्यजीव अधिवासावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे जंगल क्षेत्राचे तुकडीकरण होत असून, त्याचा थेट परिणाम वाघांच्या हालचालींवर आणि नैसर्गिक अधिवासाच्या अखंडतेवर होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
संसदीय पॅनलने वन अधिकाऱ्यांशी आणि संबंधित विभागांशी चर्चा करताना वाघांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या मानव-वन्यजीव संघर्षाचाही आढावा घेतला. ताडोबा परिसरात गेल्या काही वर्षांत वाघांची संख्या लक्षणीय वाढली असून, त्यामुळे जंगलालगतच्या गावांमध्ये संघर्षाच्या घटना वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांचे पुनर्वसन, नुकसानभरपाई व्यवस्था आणि जनजागृती कार्यक्रम अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे सूचित करण्यात आले.
पर्यावरणीय संतुलन टिकवून ठेवताना विकास आणि संवर्धन यामधील समतोल कसा साधायचा, हा या बैठकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे मत पॅनल सदस्यांनी व्यक्त केले. विशेषतः वाघांच्या स्थलांतर मार्गांवर येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा केवळ पर्यटनाचा केंद्रबिंदू नसून, तो संपूर्ण परिसराच्या जैवविविधतेचा कणा आहे. त्यामुळे येथे राबवण्यात येणाऱ्या संवर्धन उपाययोजना अधिक शास्त्रीय आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून असाव्यात, असे मत पॅनलने नोंदवले. वन्यजीव संरक्षणासोबतच स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या संसदीय पॅनलच्या भेटीमुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासमोरील प्रश्नांना राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व मिळाले आहे. येत्या काळात केंद्र सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवर काही ठोस निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संवर्धन, विकास आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा मेळ घालत ताडोबाचे भवितव्य सुरक्षित ठेवणे, हे या चर्चेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
