दादर कबुतरखान्यावर तणाव: जैन समाजाच्या आंदोलकांनी ताडपत्री काढत केला विरोध
दादर कबुतरखान्यावर तणाव: जैन समाजाच्या आंदोलकांनी ताडपत्री काढत केला विरोध
दादर कबुतरखाना हटवण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या कारवाईनंतर जैन समाज आक्रमक झाला आहे. आंदोलकांनी ताडपत्री काढत कबुतरखाना पुन्हा उघडला. न्यायालयीन आदेशानंतरही वाद पेटला.
सायली मेमाणे
पुणे ६ ऑगस्ट २०२५ : मुंबईच्या दादर परिसरातील प्रसिद्ध कबुतरखाना हटवण्याच्या निर्णयामुळे सध्या तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी दादरमधील कबुतरखाना हटवण्याची कारवाई केली होती. याच कारवाईत कबुतरखाना बंद ठेवण्यासाठी त्यावर ताडपत्री टाकून संरक्षक व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु या निर्णयाला जैन समाजाच्या अनेक प्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला असून, आंदोलकांनी ही ताडपत्री हटवत कबुतरखाना उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे परिस्थिती पुन्हा एकदा तणावपूर्ण बनली आहे.
मुंबई महापालिकेने केलेली ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार करण्यात आली होती. न्यायालयाने कबुतरखान्यामुळे परिसरात आरोग्याच्या समस्या, जनतेचा त्रास आणि सार्वजनिक स्वच्छतेस बाधा निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. त्यामुळे कबुतरखाना हटवण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले होते. महापालिकेने हे आदेश तंतोतंत पाळत कबुतरखाना सील करत त्यावर ताडपत्री टाकली होती.
मात्र या कारवाईला जैन समाजातून जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. त्यांच्या मते, कबुतरखाना हे एक धार्मिक महत्त्वाचे स्थळ असून, या ठिकाणी वर्षानुवर्षे धार्मिक परंपरेनुसार कबुतरांना अन्न दिले जात आहे. या परंपरेत अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाचा विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. दादर परिसरात जैन समाजाच्या शेकडो लोकांनी जमून शांततामय मार्गाने आंदोलन सुरू केलं. परंतु त्यानंतर काही आंदोलकांनी पुढे जात, ताडपत्री हटवून कबुतरखाना पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न केला.
या घटनेमुळे दादर परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. पोलिसांनी तणाव वाढू नये यासाठी आंदोलकांशी संवाद सुरू केला असून कायदा सुव्यवस्थेचा भंग होऊ नये, याची खबरदारी घेतली जात आहे. जैन समाजाच्या प्रतिनिधींनीही यावर चर्चा करण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याची मागणी केली आहे.
याप्रकरणी राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या असून काही स्थानिक नेत्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे काही पर्यावरण कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्था मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. त्यांच्यामते कबुतरखाने हे अन्न देण्यापेक्षा रोगप्रसार आणि परिसराच्या स्वच्छतेस धोका निर्माण करणारे ठिकाण ठरत आहेत.
मुंबईसारख्या महानगरात सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि कायदा सुव्यवस्थेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत धार्मिक भावना आणि न्यायालयीन आदेश यामधील समतोल राखणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे. सध्या कबुतरखान्याभोवतीचे वातावरण शांत असले तरी, पुन्हा तणाव वाढू नये म्हणून पोलिसांनी सतर्कतेने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे.
