दोन महिन्यांपेक्षा जुन्या फायली तात्काळ निकाली काढा’; पंतप्रधानांचा आदेश, निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार
केंद्र सरकारकडून नागरिकांच्या हितासाठी जलद निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ई-ऑफिसमधील दोन महिन्यांहून जुना डेटा मंत्र्यांकडे अडकलेला; पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार तात्काळ निकाली काढण्याचे कॅबिनेट सचिवालयाचे निर्देश.
सायली मेमाणे
नवी दिल्ली : ३ जुलै २०२५ : केंद्र सरकारकडून नागरिकांच्या हितासाठी जलद निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, कॅबिनेट सचिवालयाने सर्व केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयांना स्पष्ट सूचना पाठवून दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या सर्व फायली तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. ई-ऑफिस प्रणालीच्या माध्यमातून दररोज सुमारे ७००० ते ८००० ई-फायली फिरतात, यापैकी जवळपास २००० फायली थेट मंत्र्यांच्या स्तरावर पाठवल्या जातात. सचिवालयाने या फायलींवर विलंब न करता कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांना अधिकृत पत्रे जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात पाठवली आहेत.
अनेक फायली राष्ट्रीय धोरणांशी, आंतर-मंत्रालयीन समन्वयाशी आणि राज्यांसाठी निधी मंजुरीशी संबंधित असून काही फायली सहा महिन्यांहून अधिक काळ अडकलेल्या आढळल्या आहेत. एका मंत्र्यांच्या कार्यालयात डझनभर फायली ६१ ते १२० दिवसांपासून प्रलंबित आहेत, तर दुसऱ्या कार्यालयात एका राज्याशी संबंधित निधी वितरणाची फाईल तब्बल १८० दिवसांपासून प्रलंबित होती. ही स्थिती दूर करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवालय दररोजच्या ई-ऑफिस डेटा ट्रॅकिंगसह मंत्रालयांच्या कामावर देखरेख करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘पीएम गतिशक्ती’ प्लॅटफॉर्मद्वारे आणि ‘ई-समीक्षा’ प्रणालीच्या मदतीने निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी तांत्रिक साधनांची जोड दिली गेली आहे. पंतप्रधान स्वतः दर महिन्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केंद्रीय सचिव आणि राज्यांचे मुख्य सचिव यांच्याशी संवाद साधत आढावा घेतात. याच प्रणालीमुळे २०१५ पासून आतापर्यंत ३४० हून अधिक महत्त्वाचे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होऊ शकले आहेत.
कॅबिनेट सचिवालयाचा असा विश्वास आहे की, फायली लवकर क्लिअर झाल्यास निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल, वेळेवर निर्णय घेतले जातील आणि धोरणात्मक अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होईल. नागरिकांच्या हितासाठी सुरू असलेल्या योजनांना विलंब न लागता मार्ग मिळावा, या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
