नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय: फी थकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही
नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय: फी थकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; फी थकल्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही. RTE कायद्यांतर्गत शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार अधोरेखित, पालकांना मोठा दिलासा.
पुणे २६ फेब्रुवारी २०२६ : मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फी थकल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही, असे खंडपीठाने ठामपणे सांगितले आहे.
सध्या अनेक शाळांमध्ये परीक्षा सुरू आहेत किंवा लवकरच सुरू होणार आहेत. अशा वेळी फी थकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोटिसा देणे, वर्गाबाहेर काढण्याची धमकी देणे किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (LC) देणे अशा घटना समोर येत असतात. गेल्या वर्षी भंडारा जिल्ह्यातील अशाच एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने इयत्ता सातवीतील १३ वर्षीय विद्यार्थ्याला फी थकल्यामुळे दिलेला शाळा सोडल्याचा दाखला रद्द केला. संबंधित शाळेने २३,९०० रुपयांची फी थकल्याचा दावा करत विद्यार्थ्याचे नाव पटावरून कमी केले होते. याविरोधात विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ए अंतर्गत शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) २००९ च्या तरतुदींचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्याला शिक्षण नाकारणे हा कायद्याचा भंग आहे. याशिवाय Maharashtra Educational Institutions (Regulation of Fee) Act मधील कलम ३(अ) नुसार फी न भरल्यास विद्यार्थ्याची हकालपट्टी करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
सदर शाळा Central Board of Secondary Education (CBSE) संलग्न आणि अल्पसंख्याक संस्था असल्याने RTE कायदा लागू होत नाही, असा युक्तिवाद शाळा प्रशासनाने केला होता. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. राज्य सरकारची मान्यता घेताना सर्व नियमांचे पालन करण्याची अट शाळांनी स्वीकारलेली असते, त्यामुळे त्या कायदेशीर चौकटीतून बाहेर पडू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालात न्यायालयाने असेही नमूद केले की, शाळा व्यवस्थापन फी उशिरा भरल्याबद्दल विलंब शुल्क किंवा दंड आकारू शकते; मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला शाळेतून काढणे कायद्याच्या विरोधात आहे. या निर्णयामुळे फी भरण्यास उशीर झाल्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाबाबत चिंतेत असलेल्या पालकांना मोठा आधार मिळाला आहे.
शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. प्राथमिक शिक्षण हा केवळ सुविधा नसून तो प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे, याची पुन्हा एकदा आठवण या निकालाने करून दिली आहे. आर्थिक परिस्थिती काहीही असो, मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहील, हा संदेश या निर्णयातून स्पष्ट झाला आहे. नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय राज्यातील तसेच देशातील शैक्षणिक संस्थांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
