पश्चिम विदर्भातील भीषण वास्तव: 10 महिन्यात 888 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
पश्चिम विदर्भातील भीषण वास्तव: 10 महिन्यात 888 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. केवळ 10 महिन्यांत 888 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून पीकनुकसान, नैसर्गिक आपत्ती आणि कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारणे ठरत आहेत.
सायली मेमाणे
१३ नोव्हेंबर २०२५ : पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये तब्बल 888 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाली आहे. अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा आणि अकोला या पाच जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असून हा प्रदेश पुन्हा एकदा गंभीर चर्चेत आला आहे. दिवाळीच्या ऑक्टोबर महिन्यातच 87 शेतकऱ्यांनी जगण्याचा मार्ग सोडल्याने परिस्थिती किती गंभीर आहे याची जाणीव होते.
शेतकरी आत्महत्यांची प्रमुख कारणे पाहिली तर नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पावसाळा, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळामुळे झालेलं प्रचंड पीकनुकसान हे सर्वात मोठे कारण ठरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या अपेक्षेने उत्पादनाचे नियोजन केले. मात्र हवामानाने पुन्हा एकदा दगा दिल्याने आणि बाजारभाव समाधानकारक न मिळाल्याने त्यांच्या हातात काहीच उरले नाही. त्यातच बँका आणि खाजगी सावकारांच्या कर्जाचा तगादा वाढत गेल्याने शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात प्रचंड वाढ झाली.
पश्चिम विदर्भातील बहुतांश शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेले आहेत. बँकांकडून कर्जमाफी किंवा पुनर्गठन धोरणाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक डोंगर उभा राहत आहे. खाजगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याजदर तर अधिकच गंभीर आहेत. या सर्व समस्यांमध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण झाले आहे.
सरकारने विविध योजनांद्वारे मदत जाहीर केली असली तरी ती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मोठा वेळ लागत आहे. विमा योजना, पीकविमा नुकसान भरपाई, अनुदान, बियाणे सहाय्य, सिंचन प्रकल्प यांसारख्या सुविधा कागदोपत्री दिसतात, परंतु प्रत्यक्षात त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे असंतोष वाढत चालला आहे आणि परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
या प्रदेशातील सामाजिक परिस्थितीही अत्यंत चिंताजनक आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर उपजीविकेचा प्रश्न उभा ठाकतो. हतबल झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्यासाठी अद्याप प्रभावी यंत्रणा उभारली गेलेली नाही. परिणामी, आत्महत्यांचे प्रमाण आणखी वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि त्यांना बाजारपेठेत स्थिरता देण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. हमीभाव, सरसकट कर्जमाफी, जलव्यवस्थापन, सिंचन सुविधा, बाजारातील दलाली कमी करणे आणि थेट खरेदीसारख्या उपाययोजना केल्यास परिस्थितीमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते. कृषी तज्ज्ञांचं स्पष्ट मत आहे की, पश्चिम विदर्भात दीर्घकालीन धोरणांची आवश्यकता आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीव्यवस्थेला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आवश्यक आहे.
शासन, प्रशासन, तज्ज्ञ आणि समाज यांनी मिळून सर्वंकष धोरण आखल्याशिवाय या समस्या सुटणार नाहीत. पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांची ही दयनीय अवस्था थांबवायची असेल तर वेगवान, योजनाबद्ध आणि प्रभावी निर्णयांची गरज आहे. अन्यथा, आत्महत्यांचे हे सत्र आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
