पुणे महापालिका उत्पन्नवाढीसाठी ‘अॅक्शन मोड’वर; मिळकत कर निरीक्षकांना महिन्याचे ‘टार्गेट’ ठरणार
पुणे महापालिका उत्पन्नवाढीसाठी ‘अॅक्शन मोड’वर
पुणे महापालिकेने मिळकत कर उत्पन्न वाढवण्यासाठी निरीक्षकांना दर महिन्याचे ‘टार्गेट’ देण्याचा निर्णय घेतला असून, बाणेर भागात सुरू असलेल्या व्यावसायिक वापरावर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पुणे, १२ जुलै २०२५ – पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने आता अधिक आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विभागातील निरीक्षकांना आता प्रत्येक महिन्याचे विशिष्ट ‘टार्गेट’ दिले जाणार असून, त्यानुसार कर आकारणी, पुनर्मूल्यांकन आणि वसुलीची जबाबदारी दिली जाईल. सध्या विभागात ७० नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली असून, त्यांना एक महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि कर आकारणी व संकलन विभागाचे उपायुक्त अविनाश सकपाळ यांनी अलीकडे बाणेर भागात संयुक्त पाहणी केली. या पाहणीत काही हॉटेल व्यवसायिकांनी इमारतीच्या आवारातील मोकळ्या जागांवर शेड व मांडव उभारून व्यावसायिक उपयोग करत असल्याचे समोर आले. काही निवासी जागा देखील व्यवसायासाठी वापरली जात असल्याचे निदर्शनास आले.
त्यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी संबंधित निरीक्षकांना या जागांची पूर्ण पाहणी करून त्यावर वाढीव दराने मिळकत कर लावण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ‘सरप्राईज व्हिजिट’द्वारे कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले की, यंदाच्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सुमारे १४०० कोटी रुपयांचा मिळकत कर जमा झाला आहे. मात्र, शहरातील वाढती वसाहत, नव्याने तयार होणाऱ्या मिळकती आणि वाढत्या व्यावसायिक वापराच्या पार्श्वभूमीवर हे उत्पन्न अधिक असावे, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे.
नवीन नियुक्त करण्यात आलेल्या निरीक्षकांना दर महिन्याला खालील प्रमुख क्षेत्रांमध्ये काम करावे लागणार आहे:
- नव्याने निर्माण झालेल्या मिळकतींची कर नोंदणी
- मिळकतीच्या वापरात झालेल्या बदलांनुसार करपुनर्मूल्यांकन
- निवासी जागेचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांविरोधात वाढीव कर आकारणी
- मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर कारवाई
- कर थकबाकीदारांकडून वसुली
या उपक्रमामुळे महसूल वाढीस हातभार लागणार असून, करपदाधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मासिक मूल्यमापनही करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिका मिळकत कर विभागाची ही पावले भविष्यात आर्थिक शिस्त व न्याय्य कर प्रणाली निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहेत.
