पुणे रिंग रोडसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे 12,220 कोटी निधीची मागणी
पुणे रिंग रोडसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे 12,220 कोटी निधीची मागणी
पुणे-पिंपरी चिंचवड वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 12,220 कोटी रुपयांच्या रिंग रोड प्रकल्पासाठी निधीची मागणी केली.
सायली मेमाणे
पुणे ५ ऑगस्ट २०२५ : पुणे जिल्ह्यातील वाहतूक कोंडीचा कायमस्वरूपी उपाय म्हणून प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी 12,220 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी ठोस मागणी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या जलद वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या आणि वाहनांच्या संख्येमुळे मुख्य शहरात प्रचंड वाहतूक ताण निर्माण झाला आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी रिंग रोड हा एक प्रभावी उपाय मानला जात आहे. यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने या महत्त्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने निधी मिळावा यावर भर दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डूड्डी यांनी हा प्रस्ताव पुढे रेटत आर्थिक सहाय्य मागितले. पुणे रिंग रोड प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक दाब कमी होणार असून, विविध औद्योगिक आणि निवासी भागांना सरळ व सुलभ जोड मिळणार आहे. हा प्रकल्प पुणे जिल्ह्यासाठी आणि राज्यासाठीदेखील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, कारण यामुळे वेळ, इंधन आणि पर्यावरणीय नुकसान मोठ्या प्रमाणात टाळता येणार आहे.
प्रस्तावित रिंग रोड 128 किमी लांबीचा असून तो शहराच्या बाह्य वर्तुळात जाईल. यामध्ये पश्चिम व पूर्व विभागांतून मार्ग जात असून अनेक मुख्य महामार्ग, औद्योगिक क्षेत्रे, गावकुसाबाहेरील विस्तार, तसेच विमानतळ व रेल्वे स्थानकांशी जोडणारे रस्ते यामध्ये समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पामुळे पुणे मेट्रो, औद्योगिक वसाहती, आयटी हब आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांना अधिक चांगली जोड मिळेल. त्यामुळे हा रस्ता केवळ वाहतूक सुकर करणारा नसून, आर्थिक आणि औद्योगिक विकासालाही चालना देणारा आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी या प्रकल्पासाठी काही अंशतः निधी दिला होता, मात्र पूर्ण प्रकल्प राबवण्यासाठी 12,220 कोटी रुपये इतका निधी आवश्यक आहे. रिंग रोडसाठीच्या भू-संपादन प्रक्रियाही प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक पाठबळ त्वरित मिळाल्यास प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु करता येईल, असेही जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यासोबतच, केंद्र सरकारकडूनही निधीसाठी पाठपुरावा सुरु असून राज्यस्तरावर या विषयास महत्त्व देण्यात येत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील नागरिक, व्यापारी, औद्योगिक संघटना आणि वाहतूक क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी देखील या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला आहे. या रस्त्यामुळे केवळ वाहतूकच नव्हे तर आपत्कालीन सेवा, पोलीस, अग्निशमन दल, आणि वैद्यकीय सुविधा अधिक तत्परतेने विविध भागांत पोहोचू शकतील. त्यामुळे प्रशासनाच्या या मागणीला मुख्यमंत्री आणि सरकारकडून तातडीने प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
