बीकेसी 'पॉड टॅक्सी' प्रकल्पासाठी 499 झाडे बाधित; 117 कायमची हटवणार, पर्यायी वृक्षारोपण रायगडमध्ये

मुंबईत बीकेसी ‘पॉड टॅक्सी’ प्रकल्पासाठी 499 झाडे बाधित होणार आहेत. 117 झाडे कायमची हटवली जातील, 382 झाडांची पुनर्लागवड रायगड तालुक्यात केली जाणार.

पुणे १० जानेवारी २०२६ : मुंबईत वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या ‘पॉड टॅक्सी’ प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होत असताना पर्यावरणप्रेमींना धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. वांद्रे (पूर्व) येथील बीकेसी परिसरात राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 499 झाडे बाधित होणार आहेत. या झाडांमध्ये पाम, गुलमोहर, पिंपळ आणि इतर स्थानिक प्रजातींचा समावेश आहे.

महापालिकेने (BMC) सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रकल्पाच्या जागेवरील एकूण 939 झाडांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यापैकी 214 पामची झाडे आणि 285 इतर प्रजातींची झाडे या 499 झाडांमध्ये समाविष्ट आहेत. यातून 117 झाडे कायमची हटवली जातील, तर 382 झाडांचे पुनरोपण केले जाणार आहे. उर्वरित 440 झाडे त्या जागी सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत.

नियमानुसार, कापलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. बीकेसीतील या झाडांच्या मोबदल्यात रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील शिरडोण गावात नवीन झाडे लावली जातील. या रोपांचे वय साधारण 15 ते 20 वर्षांचे असल्याने त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पालिका प्रशासनाने विशेष उपाय केले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या झाडांच्या कत्तलीबाबत 20 जानेवारी 2026 रोजी जाहीर नोटीस काढण्यात आली आणि 30 जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुनावणी पार पडली. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी ‘ट्री अथॉरिटी’कडे (वृक्ष प्राधिकरण) पाठवला जाणार आहे. पर्यावरणाचे नुकसान कमीत कमी व्हावे, यासाठी प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केली गेली असल्याचेही वृक्ष विभागाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये पाहता, MMRDA द्वारे राबवला जाणारा हा प्रकल्प मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचे चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 1,016.34 कोटी रुपये असून, टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्सने या तंत्रज्ञानाची शिफारस केली आहे. प्रकल्प 2027 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

बीकेसी ‘पॉड टॅक्सी’ प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, तरीही 499 झाडांच्या नुकसानामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. पालिका प्रशासनाने पर्यायी वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून पर्यावरणीय नुकसान मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.