‘महादेवी’ला परत द्या! – धनंजय पोवारची भावनिक साद सरकारकडे, कोल्हापूरकरांच्या भावना उफाळल्या
'महादेवी'ला परत द्या! – धनंजय पोवारची भावनिक साद सरकारकडे, कोल्हापूरकरांच्या भावना उफाळल्या
कोल्हापूरच्या लाडक्या महादेवी हत्तीणीला गुजरातला हलवण्याच्या निर्णयावर बिग बॉस फेम धनंजय पोवारनं भावनिक व्हिडीओद्वारे सरकारकडे तिला परत आणण्याची मागणी केली आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ३१ जुलै २०२५ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी मठात ३३ वर्षांपासून राहणारी महादेवी हत्तीण केवळ एक प्राणी नाही, तर ग्रामस्थांच्या जीवनाचा भाग बनली होती. तिच्यावर गावकऱ्यांचे प्रचंड प्रेम होते, आणि ती अनेकांच्या श्रद्धेचे केंद्र होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महादेवीला गुजरातच्या वनतारा या खाजगी अभयारण्यात हलवण्यात आले. या निर्णयामुळे कोल्हापूरसह पंचक्रोशीतील लोकांमध्ये भावनिक असंतोष पसरला आहे.
या पार्श्वभूमीवर बिग बॉस मराठी फेम आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर धनंजय पोवारने आपल्या इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक व्हिडीओ शेअर करत सरकारकडे महादेवीला परत देण्याची मागणी केली आहे. “ही लढाई आर्थिक कारणांमुळे नाही, तर भावनिक नात्यांमुळे आहे,” असे तो म्हणतो. “महादेवी हत्तीण लाखो लोकांच्या भावना, श्रद्धा आणि आठवणींशी जोडलेली आहे. तिला दूर नेल्याने लोकांना तळतळाट वाटतोय, त्यामुळे सरकारने हा निर्णय पुन्हा विचारात घ्यावा.”
धनंजयने आपल्या संदेशात सांगितले की महादेवी ही माणसांत वाढलेली आहे, ती माणसांच्या प्रेमाची भुकेली आहे. तिच्या आशीर्वादाखाली अनेक पिढ्या मोठ्या झाल्या आहेत. तिच्याशी गावकऱ्यांचं फक्त धार्मिक नव्हे, तर भावनिक नातं जुळलेलं आहे. त्याने स्पष्ट केलं की, न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या आधारे घेतला गेला असला तरी लोकांच्या भावनांचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
या प्रकरणामध्ये 2021 मध्ये वनताराकडून मठाशी संपर्क साधून महादेवीची मागणी केली गेली होती. मात्र मठाने स्पष्ट नकार दिला होता. त्यानंतर पेटा संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हाय पॉवर कमिटीच्या अहवालाच्या आधारे महादेवीला हलवण्याचा निर्णय झाला.
सध्या सोशल मीडियावरही लोकांचा संताप दिसत आहे. #BringBackMahadevi सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत, आणि काही जणांनी तर जिओवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे.
धनंजय पोवारच्या भावनिक सादीनंतर या मुद्द्याला नव्याने चालना मिळाली आहे. आता सरकार आणि न्यायालय लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन यामध्ये काही सकारात्मक पाऊल उचलतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
