महाराष्ट्र विधानसभा बसाव्यात ₹57,509 कोटींच्या पूरक मागण्या सादर; विकासातील विविध कामांना गती दिली
महाराष्ट्र विधानसभा बसाव्यात ₹57,509 कोटींच्या पूरक मागण्या सादर
महाराष्ट्र विधानसभेत 2025–26 च्या पूरक मागण्यांमध्ये ₹57,509 कोटींचं वीसारखं आणंखीक कामांचा समावेश; CM फडणवीस यांनी हे अधिवेशन सुरळीतरित्या पार पाडण्याचं ठरवलं.
सायली मेमाणे
पुणे 30 जून २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने नवीन अधिवेशनात 2025–26 साठी ₹57,509 कोटींच्या पूरक मागण्या विधानसभेत सादर केल्या आहेत. या निधीत गावांतले रस्ते, जलसिंचन, शाळा, रुग्णालये व तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठीचे विविध प्रकल्प समाविष्ट आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे अधिवेशन सुरू करण्यात येणार असून, या निधीचा उपयोग इतर अनेक विकासकामांसाठी केला जाणार असल्याची माहिती त्यांच्या संयुक्त घोषणेत सांगण्यात आली.
पूर्वीच्या अधिवेशनेमध्ये ₹6,486 कोटी पूरक मागण्या सादर झाल्या होत्या, ज्यांतून ₹3,006 कोटी ग्रामीण विकास, ₹1,689 कोटी उद्योग व ऊर्जा, ₹590 कोटी नागरी विकास यांसाठी मंजूर. मात्र आता या दोन्ही पूरक मागण्यांचे एकत्रित संख्यात्मक स्वरूप म्हणजे ‘₹57,509 कोटी’ यामुळे या अधिवेशनाचा महत्त्व अधिक मजबूत झाला आहे.
विद्यमान राजकीय वातावरण आणि विरोधी पक्षाच्या टीकेवरून हे अधिवेशन शांततेत आणि नियमांनुसार पार पडण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं आहे. दरम्यान, विरोधकांनी या पूरक मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित केला असून त्यातील अफाट प्रमाणावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.
या अधिवेशनाच्या वेळी महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी विधेयकासह आणखी 14 विधेयक मंजूर करण्याचे नियोजन आहे. लाडकी बहिन योजनेसाठी ₹3,600 कोटी जाहीर करण्यात आले असून, प्रेमजिहाद विधेयकावर चर्चेची शक्यता आहे .
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा पूरक निधी संपूर्ण राज्याच्या विकासाला गती देईल आणि विविध क्षेत्रांतील मागण्या पूर्ण करण्यात मदत होईल. तसेच, शेतकरी, ग्रामीण भागातील रहिवासी आणि नागरी लोकांच्या संकल्पना यांना याचा थेट फायदा होईल.
