महाराष्ट्र शासनाचे 1,500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस; 4 वर्षांची मुदत, 6.90 टक्के व्याजदर
महाराष्ट्र शासनाचे 1,500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस; 4 वर्षांची मुदत, 6.90 टक्के व्याजदर
महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षे मुदतीचे 1,500 कोटी रुपयांचे 6.90 टक्के व्याजदराचे रोखे विक्रीस काढले आहेत. विकासकामांसाठी निधी उभारणीचा निर्णय.
पुणे ०६ जानेवारी २०२६ : महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विकासकामांसाठी अर्थपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने चार वर्षे मुदतीचे 1,500 कोटी रुपयांचे शासन रोखे विक्रीस काढले आहेत. हे 6.90 टक्के व्याजदराचे महाराष्ट्र शासनाचे रोखे असून त्यांची परतफेड मुदत 2030 पर्यंत आहे. या रोख्यांची उभारणी 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी करण्यात आली असून, विक्री प्रक्रिया शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी व शर्तींनुसार राबवली जाणार आहे, अशी माहिती वित्त विभागाचे सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी अधिकृत पत्रकाद्वारे दिली आहे.
या कर्जरोख्यांद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या निधीचा उपयोग राज्यातील विविध विकासकामांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा, तसेच विविध कल्याणकारी आणि विकासात्मक योजनांसाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्याच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन आणि नियोजित विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वित्त विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या रोख्यांची विक्री अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) केली जाणार आहे. एकूण अधिसूचित करण्यात आलेल्या शासन कर्जरोख्यांच्या रकमेपैकी 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामुळे लहान तसेच मध्यम गुंतवणूकदारांनाही सुरक्षित गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, एका गुंतवणूकदाराला एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त 1 टक्क्यांपर्यंतच वाटप करण्यात येईल, अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन रोखे हे तुलनेने सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानले जातात. निश्चित व्याजदर आणि निश्चित मुदतीमुळे गुंतवणूकदारांना स्थिर परतावा मिळतो. 6.90 टक्के व्याजदर असलेले हे रोखे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरू शकतात, विशेषतः सुरक्षित उत्पन्नाचा विचार करणाऱ्या वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी आणि वित्तीय संस्थांसाठी.
राज्य शासनाकडून अशा प्रकारे रोखे विक्रीस काढणे हे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे बाजारातून निधी उभारून विकासकामांना चालना देता येते, तसेच राज्याच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता नियोजित पद्धतीने करता येते. या प्रक्रियेमुळे राज्याच्या कर्ज व्यवस्थापनावरही सकारात्मक परिणाम होतो, असा वित्ततज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे हे चार वर्षे मुदतीचे रोखे 2030 मध्ये परतफेडयोग्य असल्याने मध्यम कालावधीच्या गुंतवणुकीसाठी ते योग्य मानले जात आहेत. सुरक्षितता, निश्चित व्याजदर आणि शासनाची हमी या घटकांमुळे या रोख्यांकडे गुंतवणूकदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात राज्य शासनाच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी ही निधी उभारणी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
