महाराष्ट्र सरकारचा Social Media नियम: सरकारी बाबूंना टाळावा टीका‑टिप्पणी, उल्लंघनावर कारवाई
महाराष्ट्र सरकारचा Social Media नियम: सरकारी बाबूं टाळावा टीका‑टिप्पणी, उल्लंघनावर कारवाई
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी Social Media वापराबाबत कडक नियम जारी केले. धोरणांचा सार्वजनिक टीका करण्यास बंदी; उल्लंघन केल्यास अनुशासनात्मक कारवाई.
सायली मेमाणे
पुणे २९ जुलै २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या General Administration Department मार्फत 28 जुलै 2025 रोजी नवीन Social Media वापरासंबंधी नियम जारी केले असून हे नियम तत्काल प्रभावी आहेत . या नव्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सरकारी कर्मचारी, करारावर किंवा स्थलांतरणाने नेमलेले कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक उपक्रमांत कार्यरत सर्वांनी सोशल मीडिया वापरात शिस्त पाळणे अनिवार्य केले आहे. राज्य सरकारच्या धोरणांविषयी टीका, नीतिमत्ता भंग करणारे पोस्ट, गुप्त माहिती शेअर करणे या सर्व गोष्टींना बंदी घातली गेली आहे.
नव्या नियमांनुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट स्वतंत्र ठेवावे लागतील. वैयक्तिक अकाउंटवर परिचयपत्र बाहेरून (profile photo वगळता), विभागीय प्रतीक, कार्यालयीन फोटो, वाहने किंवा इमारतींचा वापर न करता येणार आहे. WhatsApp, Telegram यांसारख्या मेसेजिंग अॅप्स फक्त कार्यालयीन समन्वयासाठी वापरण्याची परवानगी आहे; सार्वजनिक पोस्टिंगसाठी बंदी आहे.
सरकारी योजना, उपक्रम यांविषयी माहिती शेअर करताना “स्वयंप्रशंसा” टाळणे अनिवार्य आहे. प्रसारित सामग्रीमध्ये आत्मप्रशंसा न करता, योजना‑कार्यवाहीवरील योगदानावर भर दिला पाहिजे . अधिकारी केवळ अधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारे पूर्वनिर्धारित मंचावरच अश्या माहितीचा प्रसार करू शकतील .
याबरोबर, गोपनीय दस्तऐवज — विभागीय फाइल, वरिष्ठ अधिकारी पत्र, अनुपालन अहवाल आदी — सोशल मीडिया वर शेर/अपलोड करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे, जोपर्यंत अधिकृत मंजुरी मिळाली नाही .
याशिवाय, अपमानास्पद, द्वेषपूर्ण, अपप्रचारात्मक, जातीय‑धर्मावर आधारित विभेद करण्यास प्रवृत्त करणारे पोस्ट असणं बंदी आहे; अशा पोस्टवर कठोर कारवाई केली जाईल.
हे नियम Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules, 1979 आणि Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules, 1979 अंतर्गत लागू करण्यात आले आहेत. उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर अनुशासनात्मक पावलं उचलली जातील, ज्यात सूचना, निलंबन, अपग्रहण किंवा सेवा समाप्तीचा समावेश असू शकतो .
या नियमांच्या पार्श्वभूमीमध्ये काही समीक्षकांनी हे स्वातंत्र्यबाधक निर्णय म्हणून पाहिले आहे. चांगल्या प्रशासनातील पारदर्शकता आणि सार्वजनिक प्रशासकीय उत्तरदायित्वासाठी माहिती शेअर होणं महत्त्वाचं असू शकते, परंतु कर्मचाऱ्यांवर पूर्ण बंदी घातली जाणे संवैधानिक विचारसरणीशी ताण निर्माण करू शकतं अशी चिन्हे दिसतात.
या निर्णयांमुळे सरकारी यंत्रणांची कार्यपद्धती डिजिटल युगात अधिक संस्थाबद्ध व्हावी, असा उद्देश स्पष्ट दिसतो. तरीही या नियमांच्या व्यवहार्यतेत पारदर्शकता, कर्मचारी अधिकार आणि सार्वजनिक हित यांच्या तडजोडीची आवश्यकता आहे.
