माथेरानमध्ये हात रिक्षा बंद; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, आता येणार ई-रिक्षा
माथेरानमध्ये हात रिक्षांचा अंत; पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांचा नवा अध्याय
माथेरानमध्ये हात रिक्षा ओढण्याची प्रथा बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; आगामी 6 महिन्यांत पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू होणार, 94 हात रिक्षाचालकांना नवसंजीवनी.
सायली मेमाणे
पुणे ८ ऑगस्ट २०२५ : सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमधील हात रिक्षा सेवा बंद करण्याचा दिलेला निर्णय सामाजिक, नैतिक आणि पर्यावरणीय दृष्टीने ऐतिहासिक ठरला आहे. देश स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे झाली असली तरी आजही माथेरानमध्ये काही व्यक्तींना दुसऱ्या व्यक्तींना हाताने ओढून नेण्यासारखी अमानवी प्रथा चालू होती. ही व्यवस्था केवळ मानवतेविरुद्ध नव्हे, तर पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही मागासलेली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेला पूर्णविराम देत, ती सहा महिन्यांच्या आत बंद करण्याचे आणि त्याऐवजी पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
७ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत ही सेवा अमानवी असल्याचे म्हटले. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला ओढणे हे केवळ शारीरिक श्रमशोषणच नव्हे, तर त्यामागे एक सामाजिक अन्यायही दडलेला आहे. अनेक वेळा पर्यटकांसाठीसुद्धा हा अनुभव अस्वस्थ करणारा ठरतो. माथेरानसारख्या निसर्गरम्य पर्यटनस्थळी अशी सेवा असावी, हे न्यायालयाला मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी हस्तक्षेप करत या व्यवस्थेवर कायमची बंदी घालण्याचे आदेश दिले.
माथेरानमध्ये सध्या एकूण ९४ हात रिक्षाचालक आहेत. त्यांच्या हातून रोजगार हिरावला जाणार नाही याचीही काळजी घेतली जात आहे. शासनाने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ई-रिक्षा योजना तयार केली असून, त्यांना ही पर्यावरणपूरक रिक्षा चालवण्याचे प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे हात रिक्षा बंद झाल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर किंवा उपजीविकेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. उलट, बॅटरीवर चालणाऱ्या या ई-रिक्षा स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुसंस्कृत वाहतूक पर्याय ठरणार आहेत.
ई-रिक्षा वापरल्याने कार्बन उत्सर्जनात घट होईल आणि माथेरानचे निसर्गसंपन्न वातावरण अधिक सुरक्षित राहील. आज ज्या वेगाने पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, त्याला आळा घालण्यासाठी ही छोटी पावलेही फार मोठी ठरतात. न्यायालयाने फक्त मानवी हक्कांचा विचार केला नाही, तर त्यासोबत पर्यावरणाच्या रक्षणालाही समान महत्त्व दिले आहे. हे धोरण भविष्यातील अनेक इतर भागांनाही प्रेरणा देईल.
या निर्णयामुळे एक सामाजिक सुधारणेची लाट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कामगारांच्या हक्कांसाठी न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका केवळ कायदेशीर हस्तक्षेप नसून, ती सामाजिक न्यायाचे उदाहरण बनली आहे. शारीरिक कष्टाच्या मोबदल्यात माणसाचे शोषण होऊ नये, या मूलभूत तत्वावर आधारित हा निर्णय सर्वच क्षेत्रांसाठी विचारप्रवृत्त करणारा आहे.
माथेरानमधील हात रिक्षा सेवा बंद होणं ही एका युगाचा अंत असला, तरी नव्या आणि सकारात्मक युगाची सुरुवातही आहे. ई-रिक्षा या केवळ पर्यावरणपूरक नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या साह्याने माणसाला अधिक सन्मानपूर्वक आणि सुरक्षित जीवन जगण्याचा मार्ग देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वार्थाने योग्य आणि समयोचित ठरतो. मानवी प्रतिष्ठा आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणारी ही भूमिका भविष्यासाठी आदर्श ठरावी अशीच अपेक्षा आहे.
