माशांचे आकारमान निश्चित; लहान मासे पकडल्यास मोठा दंड, खवय्यांच्या ताटात आता ‘मोठेच’ मासे

बेसुमार मासेमारी रोखण्यासाठी शासनाने माशांच्या ५४ प्रजातींचे किमान आकारमान निश्चित केले. लहान मासे पकडल्यास ५० हजार ते ५ लाख दंड; मच्छीमार नाराज, तर खवय्यांना भविष्यात जास्त किंमतीचे मोठे मासेच मिळण्याची शक्यता.

सायली मेमाणे

पुणे २५ नोव्हेंबर २०२५ : मुंबई : बेसुमार व अनियंत्रित मासेमारीमुळे समुद्री मत्स्यसंपत्तीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक प्रजाती लुप्तप्राय होत असून, लहान पिल्ले पकडल्याने पुढील वर्षी मास्यांची संख्या घटते. या पार्श्वभूमीवर समुद्री मत्स्यसाठा जपण्यासाठी आणि पारंपरिक मच्छीमारांचे हित संरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेत ५४ प्रजातींच्या माशांचे किमान आकारमान निश्चित केले आहे. यामुळे आता बाजारात केवळ मोठेच मासे विक्रीसाठी उपलब्ध असण्याची शक्यता असून, खवय्यांना अधिक किंमत मोजावी लागू शकते.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की लहान मासे पकडल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. मोठ्या प्रमाणावर लहान मासे पकडल्याने केवळ प्रजातींचे प्रजननच बाधित होत नाही तर समुद्रातील नैसर्गिक संतुलनही बिघडण्याचा धोका असतो. त्यामुळे पिल्लांवर बंदी घालणे हा उपाय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. यासाठी घाऊक विक्रेत्यांना ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे, तर किरकोळ विक्रेत्यांना पकडलेल्या माशांच्या किंमतीच्या पाच पट दंड भरावा लागेल.

माशांच्या ५४ प्रजातींसाठी सरकारने ठरविलेले आकारमानही जाहीर करण्यात आले आहे. ठीपकेदार कोळंबी (कापशी) ११० मिमी, ब्ल्यू क्रॅब (नील खेकडा) ९० मिमी, वाळूतील लॉबस्टर १५० मिमी, ग्रे शार्पनोज शार्क (मुशी) ५३० मिमी, काळा पापलेट (हलवा) १७० मिमी आणि सुरमई (स्पॉटेड सिर) ३७० मिमी अशा विविध प्रजातींसाठी किमान आकार मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे समुद्रातील मासे प्रौढ होईपर्यंत त्यांना जगण्याची संधी मिळेल आणि मत्स्यसाठ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

या निर्णयामुळे मात्र मच्छीमार समुदायात नाराजी पसरली आहे. खोल समुद्रात मासेमारी करताना जाळ्यात चुकून पिल्ले अडकणे अपरिहार्य असल्याचे अनेक मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. “पिल्ले पकडल्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यासच कारवाई करावी, अन्यथा एकतर्फी दंड हा अन्यायकारक ठरेल,” अशी मागणी मच्छीमारांनी केली आहे. तसेच, पिल्लांची विक्री व खरेदी करणाऱ्यांवरही तितक्याच प्रमाणात कारवाई केली जावी, असेही मच्छीमार संघटनांचे मत आहे.

मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून या नियमांबाबत जनजागृती केली जात असली तरी अद्याप अनेक मच्छीमारांमध्ये संभ्रम आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आकारमानाबाबतचे आदेश काढण्यात आले असले तरी त्या वेळी कारवाईची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली नव्हती. मात्र ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांना अचानक अंमलबजावणीची भीती वाटू लागली आहे. त्यामुळे शासनातर्फे कार्यशाळा घेऊन नियमांचे स्पष्ट स्पष्टीकरण दिले जात आहे.

समुद्रातील मासेमारी दोन प्रमुख पद्धतींनी केली जाते — तरती आणि बुडी. तरती पद्धतीत जाळे पृष्ठभागावर तरंगतात आणि त्यात लहान पिल्ले मोठ्या प्रमाणात अडकतात. तर बुडी पद्धतीत जाळे खोल समुद्रात बुडवले जातात, यात मोठे मासे सहज पकडले जातात. तज्ज्ञांच्या मते, तरती मासेमारीमुळे पिल्लांची सर्वाधिक हानी होते. त्यामुळे या पद्धतीवर अधिक नियंत्रण आवश्यक आहे.

शासनाने लहान माशांचे संरक्षण आणि अवैध मासेमारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. मत्स्यसाठ्यात वाढ होण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मान्य केले जात असले तरी मच्छीमारांना एका चौकटीत बसवून दंड करणे अन्यायकारक ठरू शकते, असे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले. त्यांचे म्हणणे आहे की, अवैध मासेमारी केंद्रांवर ठोस कारवाई करूनच समुद्री संसाधनांचे खरे संरक्षण होऊ शकते.

या नव्या नियमांमुळे समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचे संरक्षण होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र याचा थेट परिणाम बाजारातील माशांच्या किंमतींवर दिसू शकतो. खवय्यांच्या ताटात आता मोठेच मासे येणार असले तरी त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील, हे निश्चित.