‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आर्थिक ताण? मंत्री गणेश नाईक यांचे विधान चर्चेत

धनगरवाड्यांना रस्ते सुविधेच्या मुद्द्यावर विधान परिषदेत चर्चा; ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे इतर खात्यांवर ताण येत असल्याचे मंत्री गणेश नाईक यांचे विधान, मात्र योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण.

पुणे २७ फेब्रुवारी २०२६ : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्यातील इतर खात्यांवर आर्थिक ताण येत असल्याचे विधान वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत केले असून, त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी ही योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट करत सरकारची भूमिका ठाम असल्याचे सांगितले आहे.

धनगरवाड्यांना रस्ते सुविधा देण्याबाबत काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे आमदार सतेज पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा आदी भागांतील धनगरवाड्यांना रस्त्यांची सोय नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. दुर्गम भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांचा अभाव भासत असल्याने शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रश्नावर उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी वन विभागाच्या आर्थिक स्थितीबाबत माहिती दिली. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची सागाची संपत्ती उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संपत्तीच्या आधारे सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निधी उपलब्ध झाल्यास हिरवे डोंगर प्रकल्प, पर्यटन विकास, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, आरएफओ-डीएफओ कार्यालयांची उभारणी तसेच वन्यजीव-मानव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना राबवता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा मुद्दा उपस्थित होताच नाईक यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा भार येत आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही योजना राबवली जात असल्याने या खात्याला सर्वाधिक निधी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या प्रमाणावर निधी लागल्याने इतर विभागांवर ताण निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तथापि, या विधानानंतर निर्माण झालेल्या चर्चेला पूर्णविराम देत नाईक यांनी ही योजना बंद होणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असून, लाडकी बहीण योजना सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काही प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाच्या निधीतून तरतूद केल्याचेही समोर आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक नियोजनाबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकीकडे सामाजिक कल्याणाच्या योजना राबवताना दुसरीकडे पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर महिलांना मिळत असला तरी आर्थिक संतुलन राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आगामी काळात सरकार या दोन्ही बाबींचा समतोल कसा साधते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.