“विद्यालयातील निर्दयपणा: ११ विद्यार्थ्यांना विष देण्याचे कट रचला, मुख्याध्यापक हटवण्याचा डाव उघड”
"विद्यालयातील निर्दयपणा: ११ विद्यार्थ्यांना विष देण्याचे कट रचला, मुख्याध्यापक हटवण्याचा डाव उघड"
“उत्तर प्रदेशातील एका शाळेत ११ विद्यार्थ्यांना विषबाधा देण्याचा अमानुष प्रकार समोर आला आहे. मुख्याध्यापकांची बदली करण्यासाठी रचलेला हा कट उघडकीस आला असून, पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे.”
सायली मेमाणे
पुणे ४ ऑगस्ट २०२५ : उत्तर प्रदेशातील एका प्राथमिक शाळेत घडलेली हृदयद्रावक घटना संपूर्ण देशात खळबळ निर्माण करणारी ठरली आहे. येथील एका शाळेत ११ निरागस विद्यार्थ्यांना पाणी किंवा अन्नामध्ये विष मिसळून दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
हा प्रकार एखाद्या वैयक्तिक वैरातून नव्हे तर शाळेच्या मुख्याध्यापकाची बदली करण्याच्या उद्देशाने रचलेल्या कटाचा भाग होता, असे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. या क्रूर प्रकारात तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याचे लक्षात येताच त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि सुदैवाने त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे. परंतु या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले असून, पालक वर्गामध्ये भीती आणि संतापाची भावना आहे.
संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक यांना जबरदस्तीने हटवण्यासाठी ही योजना रचण्यात आल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एकजण शाळेचा कर्मचारी आहे, तर इतर दोन आरोपी हे स्थानिक राजकीय प्रभाव असलेले असल्याचे सांगितले जात आहे.
शाळेच्या प्रशासनातील अंतर्गत मतभेद आणि वर्चस्ववादामुळे अशा अमानुष कृत्याला चालना मिळाल्याचे संकेत मिळत आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींच्या कॉल डिटेल्स, सीसीटीव्ही फुटेज आणि विद्यार्थ्यांच्या जबाबांच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित केली आहे. या प्रकरणामुळे शालेय सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या घटनेवर तातडीने आणि कठोर कारवाई होण्याची मागणी देशभरातून केली जात आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी रचले जाणारे असे षडयंत्र अत्यंत धोकादायक असल्याचे ही घटना अधोरेखित करते.
शालेय व्यवस्थापन, शिक्षण विभाग आणि प्रशासनाने यापुढे अशा घटना टाळण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांचे संरक्षण आणि त्यांचा शैक्षणिक अधिकार अबाधित राखणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य असून, अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये कुठलाही हलगर्जीपणा होऊ नये याची काळजी घेणे अत्यावश्यक ठरते.
