शिक्षकांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारकडून मान्य; गिरीश महाजन यांची घोषणा, “यात बदल होणार नाही”
गिरीश महाजन यांनी शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली
मुंबईत शिक्षक आंदोलनाला यश; गिरीश महाजन यांनी शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली, पगाराचा प्रश्न मार्गी लागणार.
सायली मेमाणे
पुणे १० जुलै २०२५ : मुंबईच्या आझाद मैदानावर गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळालं असून राज्य सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याची घोषणा आज मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली. शिक्षण विभागाकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या शिक्षकांनी सरकारकडे पगार आणि सेवा संबंधित अनेक मुद्द्यांसाठी आंदोलन पुकारले होते. आज झालेल्या बैठकीनंतर गिरीश महाजन यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन स्वतः घोषणा करत शिक्षकांना दिलासा दिला.
या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षक प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळात चर्चा पार पडली. चर्चेनंतर मंत्री महाजन म्हणाले की, “तुमच्या पगाराचा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागलेला आहे. आम्ही तुमचे पैसे देणारच आहोत. अधिवेशन संपल्यानंतर म्हणजेच १८ जुलै रोजी तुमच्या खात्यावर पैसे जमा होतील. यात कोणताही बदल होणार नाही.” त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की राज्य सरकार शिक्षकांच्या अडचणींबाबत संवेदनशील आहे आणि मुख्यमंत्री स्वतः या विषयात लक्ष घालतात.
महाजन यांनी अधोरेखित केलं की, “तुम्ही सर्व शिक्षक सामान्य कुटुंबातून आलेले आहात. आम्हाला तुमच्या संघर्षाची जाणीव आहे. पगारासाठी आम्हाला वेळ लागला, कारण सरकारवर आर्थिक ताण होता. पण आता निर्णय झाला आहे. २०, ४० आणि ६० टक्के वेतनसंबंधी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.”
दरम्यान, वीज वितरण क्षेत्रातही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने राज्यभरात स्मार्ट पोस्टपेड मीटर बसवण्यास सुरुवात केली आहे. योजनेअंतर्गत २७,८२६ फिडर मीटर आणि ३८ लाख ग्राहक मीटर बसवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितलं की, सौर तासांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वीजेवर ग्राहकांना १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक युनिटचे कॅलक्युलेशन ऑटोमॅटिक होणार असून वीजबिलात अनावश्यक वाढ होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला तब्बल २९,००० कोटी रुपये दिले असून चार कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसवण्याचं कंत्राट देण्यात आलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ग्राहकांना हे मीटर बसवण्याची सक्ती नसेल.
शिक्षक आंदोलनास सरकारने दिलेले उत्तर आणि वीज धोरणातील नवीन सवलती यामुळे राज्यातील शैक्षणिक व घरगुती क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
