सर्वोच्च न्यायालयाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे 14 थेट प्रश्न

विधेयकांवरील निर्णय प्रक्रियेत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची तीव्र प्रतिक्रिया; सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ थेट घटनात्मक प्रश्न.

नवी दिल्ली, १६ मे २०२५: विधेयकांवरील निर्णय प्रक्रियेतील न्यायालयाच्या हस्तक्षेपावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विधानसभांमध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती व राज्यपालांनी निर्णय घेण्याच्या वेळमर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली असून न्यायालयाला थेट १४ प्रश्न विचारले आहेत.

राष्ट्रपतींचा प्रश्न असा आहे की, राज्यघटनेत राष्ट्रपती व राज्यपालांना निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार दिला असताना, न्यायालय त्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप कसा करू शकते? त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये घटनात्मक कलम २००, २०१, १४२, १४३, १४५ (३), ३६१ आणि १३१ चा थेट उल्लेख आहे.

त्यांनी विचारलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न असे आहेत:

• कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणे बंधनकारक आहे का?
• कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींचा विवेकाधिकार न्यायालयाद्वारे मर्यादित केला जाऊ शकतो का?
• कायदा तयार होण्याच्या आधीच त्याच्या मजकुरावर न्यायालय निर्णय देऊ शकते का?
• कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार घटनात्मक अधिकारांवर प्रभाव टाकू शकतात का?

राष्ट्रपतींनी ही प्रतिक्रिया सरकार व न्यायव्यवस्थेतील घटनात्मक समतोलाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी मानली जात आहे. यामुळे केंद्र आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकार रेषा स्पष्ट करण्याची नितांत गरज अधोरेखित झाली आहे.