सायबर गुन्हेगारांना दया नाही – सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी – डिजिटल फसवणुकीवर कडक भूमिका
सायबर गुन्हेगारांना दया नाही - सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी - डिजिटल फसवणुकीवर कडक भूमिका
सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका – सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची टिप्पणी – केंद्र, RBI आणि दूरसंचार विभागावर समन्वित कारवाईचा दबाव
पुणे 08 एप्रिल २०२६ : सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे – सायबर फसवणूक ही केवळ आर्थिक गुन्हा नसून ती समाजाच्या सुरक्षिततेवर थेट आघात करणारी डिजिटल लूट असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले – सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान केलेली टिप्पणी विशेष चर्चेत आहे – खुन्यालाही सुधारण्याची संधी मिळू शकते पण सायबर गुन्हेगारांना अजिबात सोडू नये – या शब्दांत न्यायालयाने सायबर गुन्ह्यांविषयीची शून्य सहनशीलता स्पष्ट केली.
ही टिप्पणी उत्तर प्रदेशातील सूरज श्रीवास्तव या आरोपीच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवली गेली – आरोपीवर अर्धवेळ नोकरी देण्याच्या बहाण्याने तक्रारदाराची ६.५५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे – तपासात आरोपीने पाच वेगवेगळी बँक खाती उघडून फसवणुकीची रक्कम त्यातून वळविल्याचे उघड झाले – या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता – त्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली – सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासोबत न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
न्यायालयाने डिजिटल अटक आणि बनावट अधिकारी बनून नागरिकांकडून पैसे उकळण्याच्या वाढत्या प्रकारांकडेही लक्ष वेधले – अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांना न्यायालयाने लूट किंवा दरोडा असे संबोधत त्यांचे गांभीर्य अधोरेखित केले – या निरीक्षणांमुळे केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि दूरसंचार विभागावर सायबर गुन्ह्यांविरोधात समन्वित आणि प्रभावी कारवाई करण्याचा दबाव वाढणार असल्याचे संकेत आहेत – सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी बँकिंग व्यवहार, सिम कार्ड वितरण, KYC पडताळणी आणि डिजिटल ट्रेल यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट होते.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील आणखी एका महत्त्वाच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी नैतिकतेचा आदर्श ठेवत स्वतःला सुनावणीतून बाजूला केले – एका खाजगी कंपनीशी संबंधित खटल्यात ते पूर्वी वकील म्हणून हजर राहिले होते ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी खंडपीठातून माघार घेतली – या खंडपीठात न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांचाही समावेश होता – न्यायालयीन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नैतिक मूल्ये जपण्याचा हा महत्त्वपूर्ण संदेश मानला जात आहे.
सायबर गुन्हेगारी आता संघटित पातळीवर कार्यरत असल्याचे चित्र दिसत आहे – बनावट कॉल, फिशिंग लिंक्स, फेक जॉब ऑफर्स, डिजिटल अटक अशा विविध पद्धतींनी नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे – अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची ही कठोर भूमिका केवळ न्यायालयीन निरीक्षण नसून संपूर्ण यंत्रणेला जागे करणारा इशारा आहे – सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर कारवाईसोबतच तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवर अधिक सजगता आवश्यक असल्याचे या सुनावणीमधून स्पष्ट झाले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
