स्थानिक स्वराज्य निवडणुका वेगाने! सर्वोच्च न्यायालयाचा 50% आरक्षण मर्यादेचा आदेश; जिल्हा परिषद–महापालिकांची नव्याने सोडत
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका वेगाने! सर्वोच्च न्यायालयाचा 50% आरक्षण मर्यादेचा आदेश; जिल्हा परिषद–महापालिकांची नव्याने सोडत
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि महापालिकांसाठी नव्याने सोडत काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २९ नोव्हेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता स्पष्ट होत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा (लक्ष्मण रेषा) पाळण्याचे ठोस निर्देश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तत्काळ तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांच्या निवडणुकांतील आरक्षण रचनेत मोठे उलटफेर दिसणार आहेत. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त गेले होते, त्या सर्व ठिकाणी नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. यापूर्वी विकास किशनराव गवळी प्रकरण आणि के. कृष्णमूर्ती या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्येही आरक्षणाचा कमाल 50% चा नियम अधोरेखित केला होता. या संदर्भात न्यायालयाने महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत निर्देश देत सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 57 नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्या निवडणुका याचिकांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतील. मात्र, जिथे 50% ची मर्यादा ओलांडलेली नाही, त्या ठिकाणी निवडणुका त्वरित जाहीर कराव्या लागतील. आयोगाने पुढील 15 दिवसांत जिल्हा परिषद आणि महापालिकांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तयारी केली आहे.
राज्यात सध्या 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेले जिल्हे म्हणजे:
नंदुरबार (100%), पालघर (93%), गडचिरोली (78%), नाशिक (71%), धुळे (73%), अमरावती (66%), चंद्रपूर (63%), यवतमाळ (59%), अकोला (58%), नागपूर (57%), ठाणे (57%), वाशिम (56%), नांदेड (56%), हिंगोली (54%), वर्धा (54%), जळगाव (54%), भंडारा (52%), लातूर (52%) आणि बुलढाणा (52%).
तसेच दोन महापालिका — छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई — या ठिकाणी 50% पेक्षा अधिक आरक्षण असल्याने त्यांचा तपशील स्वतंत्रपणे हाताळला जाईल. मात्र, फक्त नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात असल्याने इतर सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका तात्काळ जाहीर कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले.
ज्येष्ठ वकील बलवीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयास माहिती दिली की, राज्यातील सध्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अद्याप जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसी वर्गाचे आरक्षण कमी होत असल्याचे सांगत 27% आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली.
आता संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरु होणार असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी वाढली आहे. ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी नवीन सोडत लावली जाईल. या सोडतीचा परिणाम अनेक जिल्ह्यांत उमेदवारांच्या राजकीय गणितावर मोठा प्रभाव टाकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या ठिकाणी निवडणुका न्यायालयीन प्रकरणांच्या निकालावर अवलंबून राहतील. त्यामुळे उमेदवारांनीही या नवीन परिस्थितीत सावधपणे तयारी करण्याची गरज आहे.
सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे निर्देश मिळाल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोठ्या प्रमाणावर मोकळा झाल्याचे दिसून येत आहे. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
