५ वर्षांत ७ लाख कोटींची जीएसटी चोरी उघड, आयटीसी घोटाळाही समोर
५ वर्षांत ७ लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी उघड, अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत केले कबूल
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत माहिती दिली की २०२०-२१ ते २०२४-२५ या काळात सुमारे ७.०८ लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी उघडकीस आली असून त्यात १.७९ लाख कोटींचा आयटीसी घोटाळा समाविष्ट आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ५ ऑगस्ट २०२५ : देशात जीएसटी प्रणाली लागू होऊन जवळपास सात वर्षे झाली असली तरी करचुकवेगिरीचे प्रमाण अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे. केंद्र सरकारने संसदेच्या चालू अधिवेशनात केलेल्या माहितीच्या आधारे, केंद्रीय जीएसटी (CGST) विभागाने २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत तब्बल ७.०८ लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी उघडकीस आणली आहे. या तपशीलात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे केवळ इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घोटाळ्याचं प्रमाण १.७९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ही अधिकृत माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिली आहे.
संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, जीएसटी चोरीचे अनेक प्रकार समोर आले असून यात बनावट पावत्यांद्वारे आयटीसी क्लेम करणं, चुकीची परतफेड मागणं, खोटी नोंदवही तयार करणं आणि चुकीचे रिटर्न दाखल करणं यांचा समावेश आहे. सध्या केंद्रीय जीएसटी यंत्रणा देशभरात अशा गैरव्यवहारांविरोधात कार्यवाही करत आहे. विशेष म्हणजे सरकारने जीएसटी चोरीच्या प्रकरणात 1,676 लोकांना अटकही केली आहे.
या तपासणी दरम्यान २,७९२ बनावट कंपन्या आणि फर्म्सना चिन्हित करण्यात आले आहे, ज्या केवळ आयटीसी घोटाळ्यांसाठी तयार करण्यात आल्या होत्या. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकट्या वर्षात १.६८ लाख कोटी रुपयांची चोरी उघड झाली असून, त्यात ७५ हजार कोटी रुपयांचा बनावट ITC घोटाळाही समाविष्ट आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की जीएसटी प्रणालीतील पारदर्शकता आणि संनियंत्रण अजूनही मोठ्या आव्हानासमोर आहे.
जीएसटी प्रणाली देशातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेला एकत्र आणण्यासाठी आणि कर सुलभतेसाठी लागू करण्यात आली होती. मात्र, ज्या पद्धतीने यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे, त्यावर सरकारने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जीएसटीएन प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे, फसवणूक प्रतिबंधक विश्लेषण प्रणाली (Fraud Analytics), आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून संशयास्पद व्यवहारांचे पूर्वनियोजन यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानांचा उपयोग करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
केंद्रीय सरकारने याप्रकरणी राज्य सरकारांशी समन्वय साधून अधिक प्रभावी कारवाई सुरू केली असून, जीएसटी फसवणुकीचे मुळे उपटण्यासाठी चौकशी यंत्रणा अधिक सक्षम केली जात आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आलेल्या चोरीच्या घटनांमुळे जीएसटी व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि सरकारच्या कर संकलनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
करदात्यांनी आणि व्यावसायिक संस्थांनी कायदेशीर मार्गाने व्यवहार करणे आवश्यक असून अशा आर्थिक गैरव्यवहारांविरोधात कडक शासनाची भूमिका अधिक ठामपणे राबवण्याची गरज आहे.
