20 वर्षांचे कर्ज बाकी, 5 वर्षात इमारत कोसळण्याच्या मार्गावर – संभाजीनगरमधील रहिवासी चिंतेत
20 वर्षांचे कर्ज बाकी, 5 वर्षात इमारत कोसळण्याच्या मार्गावर – संभाजीनगरमधील रहिवासी चिंतेत
छत्रपती संभाजीनगरमधील फारोळा परिसरात अवघ्या 5 वर्षांत नव्या बिल्डिंगची भीषण अवस्था; 20 वर्षांचे बँक हप्ते फेडायचे असतानाच रहिवासी मंदिरात रात्र काढायला मजबूर.
सायली मेमाणे
पुणे ७ ऑगस्ट २०२५ : छत्रपती संभाजीनगरमधील फारोळा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी बांधलेली इमारत आज कोसळण्याच्या मार्गावर असून, 20 वर्षांचे गृहकर्ज हप्ते अजून फेडायचे बाकी असताना रहिवासी प्रचंड चिंतेत आहेत. आपल्या आयुष्यभराची पुंजी गुंतवून, बँकेकडून चक्रवाढ व्याजदराने कर्ज उचलून बांधलेले हे घर इतक्या कमी कालावधीत धोकादायक ठरणे ही एक गंभीर बाब आहे. या इमारतीतील कॉलम पूर्णपणे खचल्याचे निदर्शनास आल्याने संपूर्ण इमारतीला जॅक लावण्यात आले असून, जवळपास 70 रहिवासी मंदिरात रात्र काढत आहेत.
ही घटना समोर आल्यानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अनेकांनी यासाठी बिल्डरला जबाबदार धरले असून आपली फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. काहींनी याविरोधात प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली असून, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी तत्काळ लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत. रहिवाशांचा आरोप आहे की बांधकाम करताना निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले आणि इमारत पूर्ण करताना कुठल्याही प्रकारचे स्ट्रक्चरल सेफ्टी मोजमाप घेतले गेले नाही.
20 वर्षांपर्यंत बँकेचे हप्ते फेडण्याची जबाबदारी अंगावर घेऊन स्वत:चं घर उभारणं ही सामान्य माणसासाठी फार मोठी गोष्ट असते. मात्र, पाचच वर्षांत हे घर धोकादायक बनल्याने या कुटुंबांवर मानसिक आणि आर्थिक दोन्ही संकट ओढवलं आहे. घर गमावण्याच्या भीतीबरोबरच अजूनही कर्ज भरण्याचा भार असल्यामुळे रहिवाशांच्या भविष्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात बिल्डरविरोधात कडक कारवाई व्हावी, यासाठी स्थानिक लोक प्रतिनिधींपासून ते उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांपर्यंत निवेदन देण्यात येत आहे.
या घटनेनंतर महाराष्ट्रात घर खरेदी करताना बिल्डिंगची गुणवत्ता, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि बिल्डरची पार्श्वभूमी तपासणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. राज्य शासनाकडून अशा प्रकारच्या फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आणि बांधकाम क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर कारवाई करणे आवश्यक बनले आहे.
