‘राकेश किशोर’ यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याची काँग्रेस नेत्यांची मागणी; न्यायव्यवस्थेवर हल्ल्याचा तीव्र निषेध
‘राकेश किशोर’ यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याची काँग्रेस नेत्यांची मागणी; न्यायव्यवस्थेवर हल्ल्याचा तीव्र निषेध
सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी काँग्रेस नेते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली. त्यांनी या घटनेला न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला म्हटले.
सायली मेमाणे
पुणे ११ ऑक्टोबर २०२५ : सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा निंदनीय प्रयत्न झाल्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या घटनेचा काँग्रेसने तीव्र निषेध केला असून, काँग्रेसचे वरिष्ठ राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी धर्मांध राकेश किशोर यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तिवारी यांनी म्हटले की, ही घटना केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नसून भारताच्या संविधानिक न्यायव्यवस्थेवर केलेला गंभीर आणि धर्मांधतेने प्रेरित हल्ला आहे.
गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले की, ‘राम मंदिर-बाबरी मशीद’ वाद हा भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या शांत आणि कायदेशीर तोडग्यामुळेच सुटला. लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेने दाखवून दिले की, धर्म आणि जातीच्या पलीकडे जाऊन कायद्याचा विजय होतो. मात्र, आज काही विकृत प्रवृत्ती ‘सनातन धर्मा’च्या नावाखाली अशा प्रकारच्या घृणास्पद कृत्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. न्यायालयावर बूट फेकण्याचे कृत्य हे धर्मांधतेच्या अंधारात हरवलेल्या मानसिकतेचे उदाहरण आहे.
तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आवाहन केले की, त्यांनी या प्रकरणात केवळ निषेध ट्विट किंवा फोनवर व्यक्त करून थांबू नये, तर संविधान आणि न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखण्यासाठी राकेश किशोर यांच्यावर त्वरित ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करावी. या घटनेमुळे सामान्य नागरिकांच्या न्यायालयावरील विश्वासावर परिणाम होण्याचा धोका आहे आणि म्हणूनच सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या या घटनेत वकील राकेश किशोर यांनी अचानक सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या दिशेने बूट फेकला. सुरक्षा रक्षकांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून आरोपीला न्यायालयातून बाहेर काढले. त्यानंतर न्यायालयीन सुरक्षेबाबत आणि शिस्तीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाने देशभरात संतापाची लाट उसळली असून विविध सामाजिक संघटनांनीही या प्रकारचा निषेध नोंदवला आहे.
विशेष म्हणजे, राकेश किशोर यांनी स्वतःच्याच कृत्याचे समर्थन केले असून त्याबाबत कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचे सांगितले आहे. या वक्तव्यामुळे जनतेत आणि कायदा तज्ञांमध्येही संताप वाढला आहे. अनेकांनी हे विधान ‘न्यायव्यवस्थेविरुद्ध उघड आव्हान’ असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, काही राजकीय नेत्यांनी या धर्मांध वकिलाच्या समर्थनार्थ केलेली वक्तव्ये लोकशाहीला कलंकित करणारी असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले.
तिवारी यांनी सांगितले की, भारताच्या लोकशाहीचा पाया ‘न्यायव्यवस्था, कार्यकारी आणि विधिमंडळ’ या तीन स्तंभांवर उभा आहे. न्यायव्यवस्थेवर हल्ला म्हणजे संविधानावरच आघात होय. त्यामुळे हा प्रकार केवळ वैयक्तिक नसून राष्ट्राच्या लोकशाही मूल्यांवर हल्ला आहे. भारताने नेहमीच विविधतेतून एकतेचा मार्ग स्वीकारला आहे आणि अशा प्रकारच्या विकृत प्रवृत्ती त्या मूल्यांवर गदा आणतात.
देशातील सर्वसामान्य नागरिक आणि वकिलांनीही या घटनेविरुद्ध एकत्रितपणे उभे राहणे आवश्यक आहे, असे आवाहन तिवारी यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, ‘न्याय’ हा प्रत्येक भारतीयाचा अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
