पुण्यातील चार बिल्डर कारावासाच्या फाशीला; ग्राहक आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन
पुण्यातील चार बिल्डर कारावासाच्या फाशीला; ग्राहक आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन
पुण्यातील चार बांधकाम व्यावसायिक ग्राहक आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे प्रत्येकी दोन वर्षांच्या तुरुंगवास आणि २,५०० रुपये दंडासह शिक्षा ठोठावण्यात आल्या.
सायली मेमाणे
पुणे १८ ऑक्टोबर २०२५ : पुणे – ग्राहक हक्क आणि नियामक यंत्रणेच्या अधिकाराची ताकद अधोरेखित करणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सध्या पुण्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात चर्चा रंगली आहे. पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने चार बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि २,५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा निर्णय वेंकटेश विजय बिल्डर्सच्या रास्ता पेठ येथील निवासी प्रकल्पाशी संबंधित आहे, जिथे ग्राहकांनी करारानुसार अपेक्षित सुविधा आणि इमारतीच्या पूर्णतेबाबत मूलभूत मागण्या केल्या होत्या.
आयोगाने नमूद केले की, या चार भागीदारांनी आधीच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले. रमेश रामू, विमल एम. चसवाल, संजीव आर. कुसळकर आणि राम दत्तात्रय मुदलियार यांनी प्रलंबित सुविधा पुरविण्यात टाळाटाळ केली. आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जावळेकर, सदस्य शुभांगी दुनाखे आणि सरिता पाटील यांच्या खंडपीठाने ठाम भूमिका घेतली. आयोगाने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कलम २७(१) व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २५५(२) अंतर्गत शिक्षा ठोठावली.
वादाचा उगम कुंदन गोसावी यांनी वेंकटेश विजय बिल्डर्ससोबत केला होता. करारानुसार गोसावी यांना नव्या इमारतीत दोन फ्लॅट्स व एक व्यावसायिक दुकान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्व आर्थिक अटी पूर्ण करूनही बांधकाम व्यावसायिकांनी मूलभूत सुविधा पुरवल्या नाहीत. गोसावी यांनी आयोगात तक्रार दाखल केली आणि आदेश अंमलबजावणीसाठी अर्ज केला.
नव्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने ठामपणे निरीक्षण केले की, विकासकांनी आधीच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे, ज्यामुळे ग्राहकाला न्याय मिळालेला नाही. राज्य ग्राहक आयोगाने अपीलादरम्यान भरपाई रद्द केली, परंतु दोषी ठरवण्याचा निष्कर्ष कायम ठेवला आणि प्रकरण परत जिल्हा आयोगाकडे शिक्षा निश्चितीसाठी पाठवले.
विकसकांचा दावा होता की, “आम्हाला खोटेपणाने फसवले आहे,” मात्र आयोगाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शेवटी, चारही भागीदारांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन हजार पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
हा निर्णय पुण्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षण आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या जबाबदारीसाठी आदर्श ठरतो. या घटनेमुळे अनेक ग्राहक आता आवाज उठविण्यास प्रोत्साहित होतील आणि बिल्डर्सवरील विश्वासार्हतेसंबंधी जागरूकता वाढेल.
