उत्तन-डोंगरी मेट्रो डिपो योजना रद्द; नागरिकांच्या चार वर्षांच्या संघर्षाला मोठे यश
उत्तन-डोंगरी मेट्रो डिपो योजना रद्द; नागरिकांच्या चार वर्षांच्या संघर्षाला मोठे यश
उत्तन-डोंगरी मेट्रो-9 डिपो योजना एमएमआरडीएने रद्द केली असून 733 कोटींचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांच्या चार वर्षांच्या आंदोलनाला मिळालेलं हे ऐतिहासिक यश मानले जात आहे.
६ ऑक्टोबर २०२५ : उत्तन-डोंगरी परिसरातील नागरिकांनी तब्बल चार वर्षे सातत्याने चालवलेल्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने म्हणजेच एमएमआरडीएने मेट्रो-9 च्या उत्तन-डोंगरी येथील प्रस्तावित डिपो योजनेला रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या दीर्घ संघर्षाचा शेवटी विजय झाला असून हा ऐतिहासिक क्षण म्हणून उत्तनवासीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेला तब्बल 733 कोटी रुपयांचा ठेका देखील रद्द करण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली आणि नागरिकांच्या चिंतेला दिलासा दिला.
उत्तन-डोंगरी परिसरात प्रस्तावित असलेला मेट्रो डिपो प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला होता. स्थानिक नागरिकांनी पर्यावरणीय परिणाम, नैसर्गिक अधिवासाचा नाश, भूजल पातळीतील संभाव्य बदल आणि मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम या विषयांवर गंभीर आक्षेप घेतला होता. हा परिसर किनारी पट्ट्यात येत असल्याने येथील पर्यावरणीय संवेदनशीलतेकडे प्राधिकरणाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी रहिवाशांनी वारंवार केली. डिपो उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे समतलीकरण, झाडतोड आणि बांधकाम आवश्यक असल्याने परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली होती.
२०१९ पासून सुरू झालेल्या या संघर्षाने अनेक चढ-उतार पाहिले. स्थानिक नागरिकांनी आंदोलने, मुकमोर्चे, जनअभियान, पर्यावरण तज्ज्ञांसोबत बैठका, याचिका, सार्वजनिक सुनावणी यांसारख्या सर्व उपलब्ध मार्गांचा वापर करत आपलं मत ठामपणे मांडलं. मच्छिमार समुदाय, पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवासी एकत्र येऊन केलेल्या या आंदोलनाने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले होते. या संघर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण संस्थांनीही सहभागी होत नागरिकांच्या बाजूने भुमिका मांडल्या. अखेर या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांना यश मिळाले आहे.
एमएमआरडीएने प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता या परिसरातील पर्यावरणीय समतोल आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले आहे. डिपो प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर पुढील पर्यायी उपाययोजनांवर अधिकाऱ्यांकडून विचार सुरू आहे. मेट्रो-9 प्रकल्पासाठी डिपोची आवश्यकता कायम असल्याने नवीन योग्य स्थळ शोधण्याची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र कोणत्याही नवीन स्थळाच्या निवडीमध्ये यापुढे पर्यावरणीय परिणामाचे सखोल मूल्यांकन करण्याची गरज असल्याचे नागरिक संघटनांचे मत आहे.
निर्णयानंतर उत्तन-डोंगरी भागात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चार वर्षे रस्त्यावर उतरून आपल्या अस्तित्वाचा, पर्यावरणाचा आणि हक्कांचा लढा दिल्यानंतर मिळालेले हे यश अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे. नागरिकांनी या निर्णायासाठी शासनाचे आभार मानले असले तरी भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांचे मत आणि पर्यावरणीय विश्लेषण प्राधान्याने घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. हा निर्णय केवळ उत्तनवासीयांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण किनारी पट्ट्यासाठी महत्वाचा उदाहरण ठरू शकतो.
उत्तन-डोंगरी डिपो योजना रद्द झाल्याने संघर्ष करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळाला असून त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे हे फलित आहे. पर्यावरणीय संवर्धन, स्थानिकांच्या जगण्याच्या प्रश्नांची जपणूक आणि विकासकामांमध्ये पारदर्शकता यांचा समतोल राखण्याची आवश्यकता या निर्णयातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
