यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरतीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरतीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 133 पदांच्या भरती प्रक्रियेला अखेर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एमआयएसटी कंपनीने शासन आदेश रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
सायली मेमाणे
१२ नोव्हेंबर २०२५ : यवतमाळ – यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 133 पदांच्या भरती प्रक्रियेला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. नागपूर खंडपीठाने या भरतीसंबंधी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून राज्य शासनाच्या स्थगिती आदेशाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेवरील अनिश्चितता आता आणखी वाढली आहे.
एमआयएसटी कंपनीने या भरती प्रक्रियेतील तांत्रिक जबाबदारी पार पाडली होती. शासनाने काही तक्रारींच्या आधारे या भरतीवर स्थगितीचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात एमआयएसटी कंपनीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून शासन आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून शासनाचा निर्णय कायम ठेवला.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ही भरती काही महिन्यांपूर्वी जाहीर झाली होती. एकूण 133 विविध पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना लिखित परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे निवड करण्यात येणार होती. मात्र, भरतीत अनियमितता आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत आलेल्या तक्रारींमुळे राज्य शासनाने ही भरती तात्पुरती स्थगित ठेवली होती.
एमआयएसटी कंपनीने या निर्णयाला विरोध दर्शवून न्यायालयात दाद मागितली. कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडणी करताना शासनाने कोणतेही ठोस कारण न देता भरती थांबवली असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने शासनाच्या बाजूने निर्णय देत म्हटलं की, “भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित होईपर्यंत स्थगितीचा निर्णय योग्य आहे.”
या निर्णयामुळे यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना धक्का बसला आहे. अनेक उमेदवारांनी तयारी पूर्ण करून परीक्षेची वाट पाहत असताना ही स्थगिती लागल्याने त्यांच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचं सावट आहे. काही उमेदवारांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाकडे त्वरित स्पष्टता देण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून या निर्णयावर अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, प्रशासनाच्या मते न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाशी चर्चा केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेची अंमलबजावणी किती काळासाठी थांबेल हे सध्या स्पष्ट नाही.
न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे राज्यातील इतर जिल्हा सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेलाही प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सहकारी बँक क्षेत्रात अलीकडेच अनेक भरती प्रक्रिया सुरू झाल्या असून, त्या पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी शासनाने अधिक कडक नियम लागू करण्याची शक्यता आहे.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या या प्रकरणाने राज्यातील सहकारी बँकांच्या भरती व्यवस्थेवरील विश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. उमेदवार आता शासनाकडून पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.
