हायकोर्टाचा मोठा निकाल: लोकलच्या दारात उभे राहणे ‘निष्काळजीपणा’ नाही; भरपाईचा मार्ग मोकळा
हायकोर्टाचा मोठा निकाल: लोकलच्या दारात उभे राहणे ‘निष्काळजीपणा’ नाही; भरपाईचा मार्ग मोकळा
मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट निर्णय—गर्दीत लोकलच्या दारात उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नाही. रेल्वे अपघातातील कुटुंबाला भरपाई कायम; रेल्वे प्रशासनाला फटकारा.
पुणे १० डिसेंबर २०२५ :मुंबई उपनगरीय लोकलमधील प्रचंड गर्दी आणि दैनंदिन ताणतणावाच्या प्रवासाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल प्रवाशांसाठी दिलासा देणारा ठरला आहे. लोकलच्या दारात उभे राहून प्रवास करणे हा ‘निष्काळजीपणा’ नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून, रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबाला मंजूर केलेली नुकसानभरपाई कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने रेल्वे प्रशासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत त्यांना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक जागरूक राहण्याची गरज असल्याचेही स्पष्टपणे सांगितले.
मुंबईतील गर्दीच्या लोकलमध्ये पिकअवरला प्रवास करणे हे स्वतःच एक आव्हान असते. अनेक वेळा प्रवाशांना डब्यात जागाच नसल्याने दारात उभे राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेत हायकोर्टाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत दाराजवळ किंवा फुटबोर्डवर उभे राहणे हा प्रवाशाचा दोष किंवा निष्काळजीपणा ठरू शकत नाही. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने दिलेला हा निर्णय प्रवाशांसाठी मोठा मार्गदर्शक ठरू शकतो.
प्रकरण 28 ऑक्टोबर 2005 रोजीचे आहे. भाईंदरहून मरीन लाईन्सला जात असताना एका प्रवाशाचा लोकलमधून पडून मृत्यू झाला होता. अपघातानंतर त्याच्या नातेवाईकांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली आणि रेल्वे प्राधिकरणाने ती मंजूरही केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हा निर्णय हायकोर्टात आव्हान दिले आणि मृत प्रवासी दारात उभा असल्याने त्याने स्वतःचा जीव धोक्यात घातला, असा दावा केला. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद साफ फेटाळून लावला.
न्यायालयाने निकालात म्हटले की, सकाळ-सायंकाळच्या गर्दीत प्रवाशांना दारात उभे राहण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नसतो. त्यामुळे दारात उभे राहणे ही कृती निष्काळजीपणात मोडत नाही. शिवाय अशा गर्दीत एखाद्याचा तोल जाऊन तो रेल्वेतून पडला, तर ती घटना ‘अयोग्य वर्तणूक’ किंवा स्वेच्छेने धोका पत्करणे म्हणूनही गणली जाऊ शकत नाही. ही परिस्थिती प्रणालीगत गर्दी आणि सुरक्षिततेच्या अभावाची देण आहे, असा अप्रत्यक्ष संदेशही न्यायालयाने दिला.
अतिशय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही रेल्वे प्रशासनाची आहे. प्रवाशाला स्वतःचा जीव धोक्यात घालण्याची वेळ येते, याचा अर्थच सुरक्षिततेची व्यवस्था अपुरी आहे. तसेच अपघातग्रस्ताकडे पास किंवा प्रवास कागदपत्रे नसल्यासही भरपाई नाकारणे अन्यायकारक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. अपघाताच्या दिवशी पास विसरणे शक्य असते आणि त्यामुळे हक्क नाकारता येत नाही.
या निर्णयामुळे प्रवाशांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. मुंबईतील लोकल प्रवासाची वस्तुस्थिती मान्य करून न्यायालयाने दिलेला हा निकाल तात्त्विक तसेच व्यावहारिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षिततेची पातळी वाढवण्यासह गर्दी नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना करणे ही काळाची गरज असल्याचे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
